सारा देशच कत्तलखाना बनत नाही ना?
शनिवार, ८ एप्रिल, २०१७ प्रियदर्शन

कितीतरी कामांसाठी देश अवलंबून आहे तो 'अवैध' जनतेवर. पंतप्रधानांनी खरोखरच चहा विकला असेल तर त्यांना ठाऊक असेल की अशी चहाची दुकानं लायसन्स घेऊन चालवली जात नाहीत.

उत्तर प्रदेशातील अवैध कत्तलखान्यांवरील कारवाई योग्य आहे. जे काही अवैध असेल ते कोणत्याही प्रकारे चालू देता कामा नये.

परंतु या युक्तिवादाच्या आधारे चालायचं तर मग अर्ध्याहून अधिक हिंदुस्थान उद्‌ध्वस्त करावा लागेल. दिल्ली आणि मुंबईसारख्या महानगरांत झोपडपट्ट्यांमध्ये जे लाखो लोक राहतात, त्यांच्या नावावर ना जमीन असते ना घर. कायद्याच्या दृष्टीनं पाहिलं तर ही सगळी अवैध जनता आहे, ज्यांना तिथं राहण्याचा अधिकार नाही.

श्रमाची कामं करतं कोण?

अवैधरित्या राहणाऱ्या या लोकांचा तुम्हाला त्रास वाटत नाही, जोपर्यंत ते तुमच्या सगळ्या आवश्यक गरजा पूर्ण करतात. सकाळी सकाळी तुम्हाला दूध आणि वृत्तपत्र पोहोचवतात. तुमच्या गाड्या धुतात. इथूनच तुमच्या कामवाल्या, मोलकरणी आणि मुलं सांभाळणाऱ्या बाया येतात, ज्यांच्या मदतीनं तुमची नवी मध्यमवर्गीय जीवनशैली साकारत असते. पण या लोकांमुळे तुम्हाला असुरक्षित वाटू लागलं किंवा तुमची गैरसोय होऊ लागली की तुम्ही त्रस्त होता. तेव्हा तुम्ही त्यांना नष्ट करण्याची, हटवण्याची, त्यांचं कुठं दुसरीकडं पुनर्वसन करण्याची मागणी करू लागता.

या लोकांना मग इथून उठवलं जातं. ते तक्रार करीत नाहीत कारण त्यांना उद्‌ध्वस्त होण्याची सवय आहे. ते दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन वसतात आणि दुसऱ्या ठिकाणाहून उद्‌ध्वस्त झालेले लोक इथं येऊन वसतात. कोणत्याही कायद्यापेक्षा हिंदुस्थान या वास्तवावर चालत असतो.

हा अवैध लोकसंख्येचा हिंदुस्थान नेमकं काय करतो? हा खूप सारी छोटी छोटी कामं करतो – उत्पादन आणि सेवेशी निगडित अशी ढीगभर कामं, जी झाली नाहीत तर देश चार पावलंही चालू शकणार नाही. हा छोटी छोटी दुकानं चालवतो. फळं आणि भाजीचे ठेले लावतो. कुलपं बनवतो. चटया आणि रजया तयार करतो. सायकल, स्कूटर आणि मोटारींचे पंक्चर काढतो. घरांची दुरुस्ती, रंगरंगोटी करतो, घरांची बांधकामं करतो. मटण-मासे-अंडी-कोंबड्या विकतो. छोटे छोटे ढाबे आणि हॉटेलं चालवतो. या देशाच्या पंतप्रधानांनी खरोखर चहा विकला असेल तर त्यांना ठाऊक असेल की अशी चहाची दुकानं कुठल्या लायसन्सवर नाहीत चालत.

असंघिटत क्षेत्रांतून ९० टक्के रोजगार

छोट्या छोट्या गाव-खेड्यांपासून महानगरांपर्यंत धूळ-माती आणि रस्त्याच्या कडेनं चाललेल्या या विराट आर्थिक व्यवहाराला आमची नीती-नियमांनी चालणारी व्यवस्था असंघटित क्षेत्र संबोधते. असंघटित क्षेत्रासाठी २००४ साली बनवलेल्या राष्ट्रीय आयोगावर भरवसा ठेवायचा तर या देशातले ९० टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रांतूनच तयार होतात. ४० ते ५० कोटी लोक अशा प्रकारे काम करतात. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात यांचा वाटा निम्म्याहून अधिक आहे.

सरकार या सगळ्यावर बंदी आणेल? या कामांसाठी कुठलंही लायसन नाही किंवा इथं कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून सरकार हे सगळे व्यवहार बंद करू शकेल ?

रासायनिक प्रदूषणाचं काय?

विनापरवाना कत्तलखाने बंद करण्यामागं असंही एक कारण दिलं जातं की त्यामुळं घाण, दुर्गंधी पसरते. रोगराईसुद्धा पसरू शकते. परंतु हाच युक्तिवाद करायचा तर, मटण आणि चिकनच्या दुकानांपेक्षा रासायनिक प्रदूषण वाढवणाऱ्या उद्योगांसाठी तो अधिक लागू होतो, जिथं छोटी छोटी मुलं जीव धोक्यात घालून काम करीत असतात.

जर यांच्याशिवाय काम चालत नसेल तर त्यांच्याकडून काम करून घेतलं पाहिजे आणि आहे त्या परिस्थितीत काम करून घेतलं पाहिजे, असाही आग्रह नाही. कोणत्याही विकसनशील देशातले गरीब लोक याच परिस्थितीमध्ये जगतात, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांना हळुहळू सोबत घेणं आणि त्यांना जगण्यासाठी माणसांसारखी परिस्थिती निर्माण करणं हे कायद्याचं काम आहे. त्यांचा रोजगार हिसकावून घेऊन शून्यात ढकलून देणं नव्हे. सरकारी आणि कायद्याच्या यंत्रणेपेक्षा लोकशाही मोठी असते. कायदा आपल्या समाजातील सुविधासंपन्न लोकांच्या हातातलं हत्यार असतो आणि तो गरिबांवर विजेसारखा कोसळत असतो. या गरिबांना राजकारण वाचवतं, लोकशाही वाचवते. सभ्य समाज ज्या अवैध झोपडपट्ट्यांबद्दल सतत ओरड करीत असतो, ती खरेतर गरिबांच्या याच राजकीय ताकदीचा, त्यांच्या सामूहिक मतांचा परिपाक असते. मतांची ताकद नसती तर हा गरीब माणूस मुळापासून उखडून फेकून दिला गेला असता.

कत्तलखान्यांवर इतक्या सहजपणे कारवाई होण्याचं खरं कारण म्हणजे, असं गृहित धरण्यात आलंय की, इथं जे मतदार आहेत ते वर्तमान सत्ताधाऱ्यांच्या विचारधारेशी सहमत नाहीत, ते त्यांच्या विकासाच्या मार्गातील अडथळे आहेत. म्हणून सक्ती आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर जोर दिला जातोय. हे कत्तलखाने बंद झाले तर त्यांच्याशी निगडित एकूण व्यापाराचं काय होणार याची प्रशासनाला फिकीर नाही. याच्याशी संबंधित हजारो, लाखो लोक कुठं जातील ? असं म्हटलं जातं की उत्तर प्रदेशात दरवर्षी सुमारे पंधरा हजार कोटींची उलाढाल होते आणि ज्यावर जवळपास २५ लाख लोक अवलंबून आहेत.

कत्तलखान्यांवरील कारवाईला धार्मिक पैलू

कत्तलखान्यांवरील कारवाईचा एक धार्मिक पैलूसुद्धा असल्याचं लक्षात येतं. हा एका व्यवसायावर जाणीवपूर्वक केलेला हल्ला आहे, जो एका विशिष्ट समाजाशी संबंधित आहे. याला हल्ला म्हणणं आवश्यक वाटतं कारण यात प्रशासन जी कारवाई करते आहे, त्याहून अधिक गो-प्रेम आणि गोरक्षणाच्या नावावर उभ्या राहिलेल्या टोळ्यांची सक्रीयता दिसून येते. योगायोगाने अलीकडच्या काळातच हे हल्ले वाढले आहेत. तीन तलाकचा मुद्दा घेऊन मुस्लिम महिलांनी संघर्ष केला आणि त्या तो सुप्रीम कोर्टापर्यंत घेऊन गेल्या, त्यामुळं अचानक मुस्लिमविरोधी जमाती उड्या मारायला लागल्या आणि मुसलमान मागास असल्याचं सिद्ध करण्याच्या मागं लागले. काही काळापूर्वी याच लोकांनी लव्ह जिहाद हा मुद्दा बनवला होता.

आपल्या सामाजिक कुप्रथांविरुद्ध संघर्ष करणे दूर, उलट अधिक घट्ट करणाऱ्या या शक्ती फक्त राजकारण करतात आणि समाजात फूट पाडण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. त्यांना माहीत आहे की कत्तलखान्यांच्या आडोशाने समाजातील भेदाभेद आणि फूट पाडण्याची योजना टिपेला नेता येऊ शकते. आर्थिक असहाय्यतेतून निर्माण झालेली हताशा सामाजिक फुटिरतेकडे अधिक वेगाने घेऊन जाईल आणि राष्ट्र-राज्याच्या पातळीवर आमच्यासाठी एक चिंतेचा विषय बनेल, याच्याशी त्यांना काही देणे-घेणे नाही.

एक राष्ट्र अनेक गोष्टींनी घडते आणि चालते. त्याला परंपरा घडवतात. अनेक प्रकारच्या श्रद्धा घडवतात. परस्परांबद्दलच्या सहनशीलताही घडवतात. त्याला कायद्याच्या दंडुक्यानं नाही चालवता येत. कायद्याच्या दंडुक्यानं देश चालवण्याचा प्रयत्न केला तर लोक गोंधळ करतील. पलटवार करतील. मग सरकार त्याहून अधिक जोराचा वार करेल. सरकारी हिंसाचाराला हिंसाचार मानलं जात नाही. आपल्याला जाणवेल की सारा देश एका कत्तलखान्यामध्ये परिवर्तीत होतोय. कारण आता जो हल्ला होतोय तो एका समाजावर होतोय. बुद्धी आणि युक्तिवादाच्या गोष्टी करणाऱ्या सगळ्या लोकांवर उद्या असेच हल्ले होतील. त्यावेळी या देशाला माणसाचं घर बनवायचं असेल तर त्यासाठी आतापेक्षा खूप संघर्ष करावा लागेल आणि अधिक बलिदान द्यावं लागेल.

(प्रियदर्शन हे एनडीटीव्ही इंडिया या वृत्तवाहिनीमध्ये सीनिअर एडिटर आहेत. पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव असलेले प्रियदर्शन हिंदी साहित्य क्षेत्रात कवी, कथाकार, कादंबरीकार आणि समीक्षक म्हणून प्रसिद्ध आहेत.)



प्रतिक्रिया द्या



2470 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
एक जीवनगाणे संपले!
- कुमार केतकर
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर