ग्रामीण आरोग्यसेवेचा बंब रामेश्वरी
गुरुवार, ६ एप्रिल, २०१७ डॉ. सोहम भादुरी

ग्रामीण भागात डॉक्टर हवेत म्हणून तिथे विद्यार्थ्यांची बळजबरीने नियुक्ती हा उपाय असू शकत नाही. किंबहुना, ग्रामीण भागात सेवेसाठी डॉक्टरांना आकर्षित करण्याकरता पावले उचलायला हवीत.

‘एमबीबीएस’चा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर, प्रत्यक्ष वैद्यकीय व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी राष्ट्रीय स्तरावरील पात्रता चाचणीची (नेक्स्ट) अट केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तीन महिन्यांपूर्वी जाहीर केली. वैद्यकीय व्यवसायासाठीच्या पात्रता चाचणीबरोबरच, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीही एक महत्त्वाची अट जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीच्या जागांपैकी ५० टक्के जागा ग्रामीण भागामध्ये वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम केलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने ही अट खूपच अस्वस्थ करणारी असून, याविषयी मी आधीही आक्षेप नोंदवला आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्याविषयी केंद्र सरकारला किती आस्था आहे, हे यातून दाखवून देण्याचा प्रयत्न असला, तरीही नुकताच अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांच्या हातामध्ये ग्रामीण आरोग्य सेवा देण्याची कल्पनाच खूप अस्वस्थ करून जाते.

तोकडा अनुभव, मोठी जबाबदारी

वैद्यकीय अभ्यास पूर्ण करत असतानाची माझी आठवण या ठिकाणी खूप महत्त्वाची वाटते. ‘एमबीबीएस’चा अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना, ग्रामीण भागातील सेवेविषयी राज्य सरकारने हमीपत्र लिहून घेतले होते. ‘एमबीबीएस’ पूर्ण होत असताना, अमेरिकेतील वैद्यकीय व्यवसायासाठीची चाचणी (यूएसएमएलई) देण्याची माझी इच्छा होती. मात्र, सर्वांत आधी बंधनकारक असणारी ग्रामीण भागातील सेवा पूर्ण करण्यात यावी, अन्यथा ‘यूएसएमएलई’चा अर्ज मंजूर होणार नाही, असे माझ्या महाविद्यालयाकडून सांगण्यात आले. वास्तवात, अशा पद्धतीचा कोणताही नियम अस्तित्वात नव्हता. मात्र, यंत्रणेतील काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या समाधानासाठी ही अट सांगण्यात येत होती. त्यामुळे, देशसेवेच्या नावाखाली कितीतरी चुकीचे व जबरदस्तीचे नियम लादण्यात येत आहेत, त्याविषयी काहीही आश्चर्य वाटत नाही. वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतरच्या ग्रामीण भागातील सेवेविषयी माझा आक्षेप आहे. अशा पद्धतीच्या सेवेमध्ये माझ्याभोवती असणारी परिस्थिती मला आजही स्पष्ट आठवते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये एकटा वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करत असताना, वैद्यकीय आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या माझ्या खांद्यावर होत्या. वैद्यकीय क्षेत्रातील एक वर्षाच्या अनुभवानंतर, ही मोठी जबाबदारी येत होती. त्यामुळे, माझ्या हातामध्ये शिडाचे नियंत्रण देऊन, एक मोठे जहाज खोल समुद्रामध्ये सोडण्यात आल्याचाच भास होत होता. त्यामुळे, राज्य सरकारबरोबरील ‘बाँड’मुळे ग्रामीण भागामध्ये चाचपडत सेवा करत असणाऱ्या अन्य डॉक्टरांच्या भावना मी समजू शकतो. यामुळेच, त्यांच्यातील अनेक जण तातडीने या सेवेतून मुक्त होऊन अन्यत्र जाण्यासाठी प्रयत्न करत असतात.

एकूण वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीमध्येच असणाऱ्या गोंधळाविषयी विचार करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय शास्त्राचा व्याप अतिप्रचंड आहे आणि ‘एमबीबीएस’च्या साडेचार वर्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये एखादा ‘तज्ज्ञ’ घडविण्यापेक्षा या शास्त्राचा केवळ धावता आढावा घेणेच शक्य होते. यामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील वेगवेगळ्या शाखांची केवळ मुलभूत माहितीच देण्यात येते आणि वैद्यकशास्त्राच्या मुलभूत माहितीवर परीक्षा घेण्यात येते. सिद्धांतांचे प्राबल्य असणाऱ्या लेखी परीक्षा, काही प्रमाणात प्रॅक्टिकल व मूल्यांकन असे हे स्वरूप असते. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर, विद्यार्थी वेगवेगळ्या शाखांमध्ये एक वर्षाचे प्रशिक्षण घेतात. या प्रशिक्षणाचे नियमनही त्रोटकच आहेत आणि त्यातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा किती अनुभव मिळतो, हे सांगणे कठीण आहे. या विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र वैद्यकीय व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी यानंतरही वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेणे अत्यंत गरजेचे असते. त्यामुळेच, ‘एमबीबीएस’ झालेले विद्यार्थी ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवेची अट धुडकावण्याच्या मनस्थितीत असतात.

अर्धवट ज्ञान आणि अननुभवी प्रशासक

वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य प्रशासनाच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कोणतेही औपचारिक प्रशिक्षण देण्यात येत नाही, ही आणखी एक महत्त्वाची बाब. ‘एमबीबीएस’च्या अभ्यासक्रमातील ‘प्रिव्हेन्शन अँड सोशल मेडिसिन’ या विषयामध्ये काही प्रमाणमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्याची भूमिका आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांविषयीची थोडी माहिती देण्यात आलेली असते. वैद्यकीय क्षेत्राचे अर्धवट ज्ञान आणि अननुभवी प्रशासकाला वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त करताना आणि त्याच्यावर संपूर्ण जबाबदारी टाकताना, काय परिस्थिती निर्माण होत आहे, हे यातून दिसून येते. त्यामुळे, हा प्रश्न फक्त एखाद्या विद्यार्थ्याच्या करिअरपुरता मर्यादित राहात नाही, तर यातून सामाजिक व कायद्याच्या दृष्टीनेही गुंतागुंत वाढत असते. अशा पद्धतीने अगदी सुरुवातीलाच मोठी जबाबदारी टाकण्यामुळे, या विद्यार्थ्यांच्या करिअरबरोबरच नैतिक धैर्यावरही परिणाम होत असतो.

डॉक्टर आणि रुग्णांमधील संबंधांमध्ये होत असलेला बदल प्रकर्षाने समोर येत आहे. डॉक्टरांवर सातत्याने होत असणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटना वाढत आहेत. पायाभूत सुविधांची वानवा असणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कोणत्याही रुग्णाला सर्वांत आधी आणण्यात येते. त्यावेळी, या डॉक्टरांसमोर कोणती परिस्थिती उभी राहात असेल? एखादी अघटित घटना घडल्यावर, कोणत्याही अनुभवाशिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्राची जबाबदारी देण्यात आलेल्या या डॉक्टरांसमोरील आव्हान काय असेल, याचा विचारच केलेला बरा.

नव्याने अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागामध्ये पाठवून, ग्रामीण भागातील अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधांवर पर्याय काढण्याचा प्रयत्न अतिशय केविलवाणा आहे. डॉक्टरांच्या रुपामध्ये असणारा स्रोत योग्य पद्धतीने न वापरण्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे अपयश यातून समोर येते. तसेच, पुरेसे प्रशिक्षण नसणाऱ्या डॉक्टरांच्या हातामध्ये रुग्णांची जबाबदारी देऊन, आपली जबाबदारी अन्य अधिकाऱ्यांवर टाकण्याचा प्रयत्नही दिसतो. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गॅझेटेड अधिकाऱ्याचा दर्जा असतो. त्यामुळे, या पदाला एक प्रतिष्ठाही असते. आपल्या देशामध्ये ग्रामीण भागाचा एकूण व्यवस्थेवर प्रभाव असतानाही, ग्रामीण भागातील सेवेसाठी डॉक्टरांना आकर्षित करण्यात अपयश येत आहे. या अपयशातील अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी त्या जागांवर नवख्या डॉक्टरांची नियुक्ती करून सरकार या पदाच्या दर्जाकडेच काणाडोळा करत आहे.

बळजबरीने नियुक्ती हा उपाय नव्हे

या पार्श्वभूमीवर, सुधारणांच्या नावाखाली अशाच नव्या नियमांचा जन्म घालण्यापेक्षा जुनाट वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीमध्ये संपूर्ण बदल करण्याची गरज आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला ‘एमबीबीएस’ झाल्यानंतर, पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची इच्छा असेल, तर त्याला रोखणं अविवेकी ठरेल. ग्रामीण भागामध्ये डॉक्टरांची संख्या अपुरी असणे, या समस्येवर विद्यार्थ्यांची बळजबरीने नियुक्ती करणे हा उपाय असू शकत नाही. किंबहुना, ग्रामीण भागातील सेवेसाठी डॉक्टरांना आकर्षित करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. यातही, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक असणाऱ्या सर्व क्षेत्राविषयीचे औपचारिक व पुरेसे प्रशिक्षण द्यायला हवे. यामुळे, या यंत्रणेतील एखादी अनुचित घटना टळण्याबरोबरच या पदाचे पावित्र्य वाढण्यासही मदत होईल. आरोग्य क्षेत्रातील निधी वाढताना, प्राथमिक आरोग्य केंद्रेही सोयीसुविधांनी सुसज्ज करण्यात यावीत. ‘नेक्स्ट’सारख्या परीक्षेमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ५० टक्के आरक्षण देण्यातून ग्रामीण भागातील डॉक्टरांचा तुटवडा संपेल, हा निष्कर्ष वरकरणी योग्य वाटत आहे. मात्र, व्यवस्थेमध्ये सकारात्मक बदल करणे, हाच यावरील उपाय आहे. अशा समस्यांवर उपाय काढताना, स्वत:वरच विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा, ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा हा एक मुद्दा असून, देशातील वैद्यकीय क्षेत्रातील एका पूर्ण पिढीचेच भवितव्य टांगणीला लागू शकते.

…………..

(डॉ. सोहम भादुरी हे पेशाने डॉक्टर असून, मानसिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राविषयीचे तज्ज्ञ आहेत. द हफिंग्टन पोस्ट, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, द वायर, इंडियन मेडिकल टाइम्स आदी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पोर्टल्स-नियतकालिकांमध्ये ते नियमित लेखन करीत असतात. त्यांचा http://www.freethinkingmedic.com/ हा ब्लॉगही आहे.)



प्रतिक्रिया द्या



1616 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )
अमोल शैला सुरेश - सोमवार , २९ मे, २०१७
सरकार बॉंड ची सक्ती करून ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था सुधरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. हे ठीक. पण मग एमबीबीएस ची डिग्री आहे कशासाठी? साडे पाच वर्षांत तुम्ही काहीच शिकत नाही? सरकारी हॉस्पिटल्सला ग्रामीण भागातील रुग्णच जास्त असतात. मग इंटर्नशिपच्या एक वर्षाच्या काळात काय माश्या मारता? तेव्हा तर पीजीचा अभ्यास करत असता. पीजी झाल्यावरच डॉक्टर बनता का तुम्ही? एमबीबीएस झाल्या झाल्या आरोग्यसेवा देता येत नसेल मग तर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन नंबर पण देऊ नये. खरं म्हणजे, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांना अल्प दरात (अनुदानित) शिक्षण मिळते, जे करदात्यांच्या पैशातून येते. त्याची परतफेड म्हणून तुम्ही एक वर्ष तुमची सेवा ग्रामीण भागात द्यावी इतकी माफक अपेक्षा असते. जी तुम्ही पुरी करू शकत नाही कारण जास्त पैसे कमवण्याची आस तुम्हाला पीजी करण्यासाठी प्रवृत्त करत असते. पीजी करून शहरी भागात हॉस्पिटल थाटायचं, हेच आजच्या शिकवू डॉक्टरांचं एकमेव ध्येय बनलेलं आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची वानवा आहे. ग्रामीण भागात आजार असतात तरी काय? फक्त साध्या सर्दी, ताप, खोकल्यासारख्या आजारांना औषधे प्रिस्क्राइब करता येत नाहीत का साडे पाच वर्षाच्या शिक्षणानंतर? रोग डायग्नोस करून पुढे रेफर करता येत नसेल तर डॉक्टर पदवी काय कामाची तुमची? प्रशासनाचा अनुभव नसला तरी प्रशासन ही करून शिकायची गोष्ट असते. त्याचे धडे वाचून, परीक्षा देऊन उत्तम प्रशासक बनता येत नाही. बाष्कळ लेख !
Dr. Sudesh Sankhala - सोमवार , २४ एप्रिल, २०१७
सरकार को अगर वाकई में ग्रामीण आरोग्य की चिंता है तो आज भी वहां के ग्रामीण आरोग्य में होम्योपैथिक डॉक्टर बीएचएमएस, डीएचएमएस डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए ग्रामीण सेवा में अपना योगदान पूरी तरह से अच्छी तरह से दे रहे हैं इसलिए आज भी ग्रामीण जनता की ओर से इतनी अधिक परेशानी सरकार को नहीं हो रही है परंतु अगर सरकार को वास्तविकता में ही ग्रामीण आरोग्य की चिंता है तो इन होम्योपैथिक डॉक्टर्स को बीएचएमएस डॉक्टर को एलोपैथिक प्रेक्टिस करने की इजाजत दे देते हैं तो यह समस्या अपने आप ही खत्म हो जाती है अगर सरकार की और भी अधिक इच्छा शक्ति है तो वहीं पर बीएचएमएस प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को वहीं के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिन में 2 घंटा अपनी सेवाएं देने का अनुरोध सरकार कर सकती है

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
एक जीवनगाणे संपले!
- कुमार केतकर
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर