अर्थक्रांती: विपरीत तर्क आणि भुरळ पाडणारा प्रचार
रविवार, १२ मार्च, २०१७ संग्राम गायकवाड

अर्थक्रांती म्हणजे ढोबळ गृहितके ठाशीवपणे मांडणारी विनाधार पण आकर्षक संकल्पना आहे. त्यात सुचवलेला बँक व्यवहार कर भारतासारख्या विकसनशील देशात अजिबातच व्यवहार्य नाही.

नोटबंदीच्या निर्णयानंतर अर्थक्रांती या नावाने केलेली जाणारी मांडणी चर्चेत आहे. देशाच्या अनेक सामाजिक समस्यांचे मूळ आर्थिक दूरवस्थेत आहे आणि या दूरवस्थेस दोषपूर्ण करव्यवस्था आणि दुबळी बँकिंग व्यवस्था कारणीभूत हेत असे अर्थक्रांतीचे म्हणणे आहे. या मूलभूत त्रुटी अर्थक्रांतीने सुचवलेल्या उपायांमुळे अतिशय कमी काळात (अर्थक्रांतीच्या पुस्तिकेत नमूद केल्याप्रमाणे दोन वर्षात) कमी होऊ शकतात आणि भारत देश विकसित देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळवू शकतो असा दावा केलेला दिसतो. ही मांडणी अर्थक्रांती प्रतिष्ठान या नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेद्वारे गेल्या दोन दशकांपासून चालू आहे. ज्या प्रमाणात या कल्पनेच्या प्राथमिक स्वरूपाचा प्रचार आणि प्रसार झालेला आहे त्या प्रमाणात त्यावर समीक्षात्मक चर्चा आणि त्या अनुषंगाने मांडणीचा विस्तार झालेला दिसत नाही.

अर्थक्रांतीचे उपाय खालीलप्रमाणे आहेत:

१. सध्या अस्तित्वात असलेली करप्रणाली संपूर्णतः रद्द करणे

२. त्याऐवजी बँक ट्रांझॅक्शन टॅक्स आणणे (उदाहरणार्थ, २% प्रतिव्यवहार)

३. व्यवहारातल्या उच्च दर्शनमूल्याच्या (रु १००, ५००, १०००) चलनी नोटांचे उच्चाटन करणे

४. २००० रुपयांपर्यंतचे रोखीचे व्यवहार करमुक्त करणे. त्यापेक्षा जास्त रकमेचे रोखीचे व्यवहार अवैध ठरवणे.   

श्रेयाची घाई; उहापोह नाही

नोटबंदीच्या निर्णयात अर्थक्रांतीच्या उच्चमूल्याच्या नोटा रद्द करण्याच्या उपायाशी साम्य जरी दिसले तरी २००० रुपयांची नोट चलनात आणणे आणि ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटाही चलनात ठेवणे या बाबींचा विचार करता या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत असे दिसते. मात्र, अर्थक्रांतीवाले नोटबंदीच्या इतर बाबींकडे दुर्लक्ष करून त्या निर्णयाचे श्रेय घेताना दिसतात. केंद्र आणि राज्य पातळीवरचे सगळेच कर रद्दबातल करून त्याऐवजी केवळ  बँकामधून होणाऱ्या व्यवहारांवर बँक व्यवहार कर (Banking Transaction Tax) हा एकच टॅक्स लावला जावा यासारखे फारच मोठे आणि आमूलाग्र बदल सुचवणारी ही मांडणी सखोल आणि सविस्तर असणे आवश्यक आहे. शिवाय यात सुचवलेल्या बदलांची व्यापकता लक्षात घेता यांचे एकंदर अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम आकडेवारीसहित आणि अभ्यासासहित चर्चिले जाणेही आवश्यक आहे. अर्थक्रांतीच्या मांडणीवर गेल्या अनेक वर्षांमध्ये चर्चा झालेल्या नाहीतच असे नाही पण अशा चर्चांमधील टीकेच्या, आक्षेपांच्या मुद्दयांचा रीतसर आणि सविस्तर उहापोह करणे हे काम अर्थक्रांतीवाल्यांनी पुरेसे केलेले नाही. करव्यवस्थेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरचे बदल (ज्यांचे एकंदर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व्यापक आणि गुंतागुंतीचे परिणाम संभवतात) सुचवणारी कल्पना मांडणीच्या प्राथमिक पातळीवर असतानाच मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्याचे चित्र दिसते.

करसवलतींत कपातीकडे सरकारची वाटचाल

अर्थक्रांतीच्या करविषयक मांडणीची सुरुवातच जी होते ती मुळात प्रचलित कररचनेत असणार्‍या गळतीच्या मुद्दयावरून. याबद्दल अतिशय वेधक, सचित्र पण तेवढीच सोपी आणि ढोबळ मांडणी केलेली दिसते. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष या दोन्ही प्रकारच्या करांबाबत हा गळतीचा मुद्दा नीट तपासणे आवश्यक आहे. दोन्ही प्रकारच्या करांच्या रचनेत विविध प्रकारच्या सवलती ज्या करदात्यांना दिल्या जातात त्यामध्ये गळतीचे एक महत्त्वाचे मूळ आहे हे अनेक तज्ज्ञांनी, समित्यांनी, कमिशनांनी सांगितलेले आहे. करामधल्या सवलती हे कुठल्याही कल्याणकारी शासनाकडे असलेले धोरणांना दिशा देण्यासाठीचे महत्त्वाचे हत्यार असते. एखाद्या अविकसित भागात व्यापारास चालना देण्यासाठी, व्यापाराच्या एखाद्या महत्त्वाच्या क्षेत्रास उत्तेजन देण्यासाठी तसेच यासम इतर अनेक कारणांसाठी अशा सवलती दिल्या जातात असे दिसते पण अशा सवलतींचा गैरफायदा घेण्याच्या वृत्तीच जास्त प्रबळ दिसतात. शिवाय असा गैरफायदा घेतला गेल्यामुळे करप्रशासनावर प्रचंड अतिरिक्त बोजा येतो. करप्रशासनाची तसेच करदात्यांची मौलिक उर्जा यातून निर्माण होणार्‍या कज्जे-खटल्यांमध्ये खर्च होते असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. करसवलतींच्या या दुष्परिणामांबद्दल तज्ञांचे, धोरणकर्त्यांचे आणि सिव्हील सोसायटीचे एकमत आहे असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. इतकेच नव्हे तर नजीकच्या काळातली सरकारची धोरणे पाहिली तर असे दिसते की अशा करसवलती कमी करत नेण्याचेच सरकारने ठरवले आहे आणि त्यादृष्टीने पावलेही उचलली जात आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच्या (वर्ष २०१५) बजेटमध्ये चार वर्षात विविध करसवलती कमी करत नेण्याचा आणि परिणामी कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यावरून २५ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे करसवलती कमी करत नेण्याचा सरकारचा निर्धार आहे आणि दुसरे म्हणजे असे केल्याने जी गळती बंद होते त्याचा परिणाम म्हणून सरकारला कॉर्पोरेट कराचा दर एक षष्ठांश इतका कमी करता येणार आहे.

जीएसटीमुळे गळतीवर अंकुश

अप्रत्यक्ष करांच्या बाबत तर जीएसटीचा नवा कायदा करसवलतींमुळे होणार्‍या विपरीत परिणामांचा पुरता बीमोड करणारा आहे असे दिसून येते. येत्या वर्षात केंद्र, राज्य आणि स्थानिक संस्था अशा तीनही पातळ्यांवरील महत्वाच्या अशा एकूण सतरा करांच्या बदल्यात एकच एक असा वस्तुसेवाकर (Goods and Services Tax) अस्तित्वात येणार आहे. देशाअंतर्गत प्रांतिक पातळीवर करसवलतीमुळे होणार्‍या गळतीचे या नव्या कायद्यामुळे उच्चाटन तर होणारच आहे, शिवाय तीन वेगवेगळ्या स्तरांवरील कायद्यांमुळे एकंदर करपद्धतीत जी विसंगती आणि असमानता होती ती निकालात निघणार आहे. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर या दोनही प्रकारच्या करांच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून ते केंद्र सरकारपर्यंत होऊ घातलेल्या नव्या बदलांमुळे अर्थक्रांतीवाल्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा गळतीच्या मुद्दयातील महत्त्वाच्या बाबींचा निरास होणार आहे असे दिसते.

संकल्पना आकर्षक पण अर्धकच्ची

अर्थक्रान्तीद्वारा प्रचलित कररचनेवर घेतला जाणारा दुसरा महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे तिची गुंतागुंत. ज्याचा करदात्यांना त्रास होतो. तसेच एकंदर करपूर्ततेसाठीचा आयकर विभागाला तसेच करदात्याला होणारा खर्च जास्त असतो. याच्या तुलनेत जर बँक व्यवहार कर लावला तर नागरिकांना कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार नाही व त्यापोटी होणारा खर्च शून्य होईल आणि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा सर्वच करांच्या निर्धारणासाठी लागणारी करव्यवस्थापनाची संपूर्ण यंत्रणा रद्द करता येईल ज्यायोगे मोठ्ठाच खर्च वाचेल. कर गोळा करणे सोपे झाल्याने ते बँकेतल्या कर्मचार्‍यांमार्फतच केले जाऊ शकते आणि बँकव्यवहारांचे ऑडिटिंग करण्यासाठीच काही प्रमाणात अधिकच्या मनुष्यबळाची गरज भासणार असे त्यांचे म्हणणे आहे.

अर्थक्रांतीचे हे म्हणणे अतिशय आकर्षक आहे यात शंकाच नाही. मात्र बँक व्यवहार कर आणल्यास करव्यस्थापकांची अजिबातच गरज भासणार नाही हे म्हणणे तपासून घेणे गरजेचे आहे. एकतर सरसकट सगळ्याच बँक व्यवहारांवर कर बसवला जाणार की त्याला काही अपवाद असणार हे स्पष्ट केलेले दिसत नाही. अर्थक्रांतीच्या संकेतस्थळावर एफएक्यूच्या सेक्शनमध्ये शेअर मार्केटातील तसेच विदेशी चलनाच्या व्यवहारांवर कर बसणार काय असा प्रश्न घेतलेला दिसतो पण या प्रश्नाचे ठोस उत्तर दिलेले दिसत नाही. यावर काळजीपूर्वक आणि सविस्तर मॉडेलिंग करूनच निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात असे शेवटास नमूद केलेले दिसते पण एकंदरीत अर्थव्यवस्थेमध्ये होणार्‍या समस्त बँकव्यवहारांची व्याप्ती लक्षात घेता काही व्यवहारांना अशा करांमधून वगळणे आणि काहींसाठी वेगळा न्याय लावणे भाग होईल असे दिसते (उदाहरणार्थ शेअर मार्केटमधले व्यवहार, विदेशी चलनाच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार, मनी मार्केटमधले व्यवहार). असे जर होणार असेल तर अशा वगळलेल्या तसेच वेगळा न्याय लावलेल्या व्यवहारांवर देखरेख करण्यासाठी काही एक यंत्रणा लागणार हे नक्की. असे केल्याने गुंतागुंत तयार होणार हेही नक्कीच. त्यामुळेच इथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की कुठल्याही रचनेत असणार्‍या गुंतागुंतीचे खापर केवळ त्या रचनेवर फोडता येत नाही. काही गुंतागुंत ही ती रचना ज्या समाजात अस्तित्वात असते त्या समाजातल्या वैविध्यामुळे जन्माला येत असते. नुकत्याच झालेल्या नोटबंदीच्या प्रयोगावरूनही हे लक्षात येते. नोटबंदीच्या सुरुवातीच्या आदेशानंतर आरबीआयला चौर्‍याहत्तर आदेश पन्नासेक दिवसात काढावे लागले. वेगवेगळ्या परिस्थितींना न्याय्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी हे सगळे आवश्यक होते. काही अपवाद करावे लागले, काही दुरुस्त्या कराव्या लागल्या, इतर काही संबंधित कायद्यांमध्ये बदल करावे लागले. म्हणूनच बँक व्यवहारांवर कर लावला की सारेच सोप्पे होईल आणि गुंतागुंत राहणार नाही असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. अशी गुंतागुंत जी बाह्य समाजाच्या पोटातून येणार आहे ती टाळता न येणारी असणार. त्यामुळे अशा गुंतागुंतीचा विचार आधीच होणे आवश्यक आहे. त्याचं नीट मॅपिंग आणि नोंद होणे एकंदर मांडणी रास्त असण्यासाठी आवश्यक आहे. असे मॅपिंग झाल्यानंतरच नव्या रचनेत गुंतागुंत कितपत कमी होणार यावर सुयोग्य मत व्यक्त करता येऊ शकते.

बँक व्यवहार करातूनही शेकडो पळवाटा

कर गोळा करणे जितके जुने आहे तितकेच कर चुकवणेही. कर चुकवणे हा एकंदर मानवी प्रवृत्तीचाच भाग आहे हेही मान्य होण्यासारखे आहे. कर कमी असो वा जास्त असो, सोपा असो वा अवघड असो, कर चुकवला जाण्याची शक्यता राहणारच. त्यामुळे बँक व्यवहार कर आल्याने कर चुकवणे बंद होईल असे मानता येणार नाही. आपल्या समाजात, जिथे अजूनही आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रचंड वैविध्य आहे आणि बँकिंग सेवांचा पुरेसा विकास झालेला नाही, तिथे तर बँक व्यवहार करास वळसा घालण्यासाठी भरपूर रस्ते असणार आहेत हेही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. नोटबंदीच्या काळातही अनेक ठिकाणी लोकांनी बार्टर पद्धतीचे व्यवहार करून मार्ग काढलेले दिसले. बार्टर पद्धतीचे व्यवहार एरवीही कर चुकवण्यासाठी केले जातात असा कर प्रशासकांचा अनुभव आहे. बँक व्यवहार कर आला तर बार्टरचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बार्टरचे व्यवहार केवळ दोन लोकांमध्ये साध्या पद्धतीने होतात असे नाही तर ते अनेक लोकांमध्ये गुंतागुंतीच्या पद्धतीने होऊ शकतात. उदाहरणार्थ लोखंडाचे स्क्रॅप विकणारा व्यापारी वीस लाखाचा माल स्टीलच्या सळ्या बनवणार्‍याला विनापावती आणि विनापेमेंट पण बार्टरच्या संगनमताने विकतो. स्टीलच्या सळ्या बनवणारा वीस लाखाच्या सळ्या बिल्डरला त्याच पद्धतीने पुढे विकेल. शेवटास बिल्डर सत्तर लाखाचा फ्लॅट स्क्रॅप विकणार्‍या व्यापार्‍याला पन्नास लाखाला विकेल. अशा प्रकारे एकंदर या तीन जणांमध्ये साठ लाख इतक्या किमतीचा व्यवहार, बॅंक व्यवहार कर बुडवून केला जाऊ शकतो. शिवाय इतर कुठलाही कर अस्तित्वात नसल्याने शासनाच्या एखाद्या कर गोळा करणार्‍या यंत्रणेकडून या व्यवहाराचा मागोवा घेतला जाण्याची शक्यता नसणार. त्यामुळे असा बार्टर व्यवहार जास्त निर्धोकपणे आणि बिनबोभाट होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर अर्थक्रांतीच्या प्रकाशित पुस्तिकेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना असा दावा केलेला दिसतो की 'एकविसाव्या शतकात बार्टर व्यवहार होण्याची सुतरामही शक्यता नाही'. सदर दावा बिनबुडाचा आहे कारण असे बार्टर व्यवहार करप्रशासकांच्या एरवीही नजरेस येत असतात आणि बँक व्यवहार करामुळे असे व्यवहार करण्यास उत्तेजन मिळू शकते. बार्टरच्या मार्गाप्रमाणेच बॅंक व्यवहार करास वळसा घालण्यासाठी पर्यायी चलनांचा मार्गही वापरला जाऊ शकतो. बिटकॉईन नावाचे इलेक्ट्रॉनिक चलन जगभर एक पर्यायी चलन म्हणून प्रसिद्ध आहे. सोन्याचा वापर गुंतवणुकीबरोबरच देवाणघेवाणीसाठी करण्याची आपल्या देशात खूप जुनी सवय आहे. नोटबंदीनंतर अघोषित उत्पन्नातून मिळालेल्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटा खपवण्यासाठी सोने खरेदीचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात अवलंबिल्याची उदाहरणे मोठ्या प्रमाणात दिसली. त्यामुळे बॅंकेमार्फत व्यवहार करण्याऐवजी सोन्याचा वापर चलन म्हणून करणे हे अगदी स्वाभाविकपणे होऊ शकते. या वा यासारख्या अनेक मार्गांनी बँक व्यवहार कर बुडवला जाण्याच्या शक्यतांचा विचार अर्थक्रांतीने करणे आवश्यक आहे. असा विचार आणि त्यावर उहापोह केला तर हेही ध्यानात येऊ शकते की अशा कर चुकवण्याच्या विविध पद्धतींना आळा घालण्यासाठी आणि असे करणार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी काही कायदेशीर तरतुदींची आवश्यकता भासेल. शिवाय अशा कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही एक प्रशासकीय व्यवस्थेचीही गरज भासेल.

बँक व्यवहारच येतील धोक्यात!

अर्थक्रांतीच्या मांडणीत ब्राझिलियन तज्ज्ञ मार्कोस सिंत्रा यांच्या म्हणण्याचा मोठाच आधार घेतला गेलेला दिसतो. बँक व्यवहार कराचा प्रयोग जगात केवळ ब्राझीलमध्येच केला गेलेला आहे. तोही केवळ अंशत: केलेला होता. कराचा दर ०.२ ते ०.३८ इतकाच मर्यादित होता. शिवाय हा कर आधीचे सगळे कर तसेच ठेवून त्याच्याशिवायचा अतिरिक्त कर अशा स्वरूपात होता. १९९३ ते २००७ सालापर्यंत हा कर अस्तित्वात होता पण तो नंतर काढून टाकण्यात आला. मार्कोस सिंत्रा हे या बँक व्यवहार कराचे मोठे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांनी त्यांच्या विचारांची सविस्तर मांडणी त्यांच्या २००९ साली प्रकाशित झालेल्या बँक ट्रांझॅक्शन: पाथवे टू सिंगल टॅक्स आयडियल; द ब्राझिलियन एक्स्पीरिअन्स विथ बँक ट्रांझॅक्शन टॅक्स (१९९३ ते २००७) या पुस्तकात केलेली आहे. बँक व्यवहार कराची गरज स्पष्ट करताना ते म्हणतात की, कर गोळा करण्याच्या पद्धती बदललेल्या परिस्थितीमुळे कालबाह्य झालेल्या आहेत. आणि या बदललेल्या परिस्थितीशी अनुरूप अशा नव्या बँक व्यवहार कराची गरज आहे. आर्थिक व्यवहारांचे झालेले डिजिटलीकरण आणि आर्थिक संबंधांचे झालेले जागतिकीकरण हे बदललेल्या परिस्थितीचे दोन पायाभूत घटक म्हणून त्यांनी सांगितलेले दिसतात. पैकी आर्थिक व्यवहारांच्या डिजिटलीकरणाबाबत ते असे म्हणतात की ब्राझीलमध्ये यूएसएपेक्षा सुद्धा जास्त प्रगत अशी बँकिंगची यंत्रणा आहे, ज्यामुळे ब्राझीलमध्ये कराबाबत संपूर्ण वेगळा विचार होण्यासाठीची स्थिती आलेली आहे. मार्कोस सिंत्रा यांनी बँक व्यवहार कराची आवश्यकता सांगताना ब्राझीलच्या प्रगत बँकिंग प्रणालीचा दाखला दिलेला दिसतो. मात्र त्यांनी ब्राझीलमध्ये बँकिंग सेवेच्या वापरापासून जवळपास चाळीस टक्के जनता वंचित आहे या घटकाचा अजिबातच विचार केलेला दिसत नाही. त्यांचाच तर्क वापरायचा झाल्यास अशा प्रकारच्या कराची गरज जिथे बँक व्यवहार सगळ्यात प्रगत स्वरूपात आहेत तसेच आर्थिक संबंधांचे सर्वात जास्त जागतिकीकरण झालेले आहे अशा विकसित देशांमध्ये भासायला हवी होती पण विकसित देशांमध्ये असा कर लावलेला दिसत नाही. अर्थात ब्राझीलमध्ये देखील अंशत:च असा कर लावला गेला होता जो नंतर रद्द केला गेला. भारतात तर बँकिंग सेवेच्या उपलब्धतेबाबत आणखीनच व्यस्त स्थिती आहे. एकूण लोकसंख्येच्या केवळ ५३ टक्के लोकांचीच बॅंकेत खाती आहेत. त्यात पुन्हा बँक खाती असूनही खात्यांतून अजिबात व्यवहार न करणार्‍यांची संख्या ४३ टक्के इतकी मोठी आहे. असे असताना आधीचे सगळे कर काढून टाकून केवळ बँक व्यवहार कर लावला तर बँकेमार्फत व्यवहार करण्याचे मुळातलेच कमी असलेले प्रमाण आणखीनच कमी होण्याची पुरेपुर शक्यता दिसते.

पारंपरिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर; वस्तु, सेवा तसेच उत्पन्नाविषयीच्या आर्थिक वर्तणुकीला प्रभावित करतात अशी रास्त टीका केली जाते. एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनावर लावलेल्या करामुळे त्या वस्तूच्या उत्पादनावरती थेट परिणाम होऊ शकतो. बँक व्यवहार करामुळे आर्थिक वर्तणुकीवर असा कुठलाही प्रभाव पडणार नाही असा एक महत्त्वाचा फायदा सांगितला जातो पण हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ज्या अर्थव्यवस्थेमध्ये बँकिंगचे प्रमाण निम्म्या लोकसंख्येपुरतेच आहे आणि जिथे आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वैविध्य आहे तिथे मुळात बँकेमार्फत व्यवहार करण्यावरच अशा कराचा थेट आणि परिणाम होऊ शकतो. बँकेमार्फत व्यवहार करणे टाळण्याला अशा करामुळे उत्तेजन मिळू शकते आणि आधीच बँकिंगच्या बाबतीत दुबळी असणारी परिस्थिती आणखीनच दुबळी होऊ शकते. या बरोबरच बँक व्यवहार कर कमीत कमी बसावा या उद्देशाने व्यापार आणि व्यवसायांची पुनर्रचना केली जाण्याच्याही शक्यता दिसतात. समजा 'अ' आणि 'ब' या दोन एकाच उद्योगसमूहातल्या कंपन्या आहेत आणि 'अ' जो प्रॉडक्ट तयार करते त्यावर व्हॅल्यू अॅडिशन करून 'ब' कंपनीचा प्रॉडक्ट तयार होत असेल तर 'अ' आणि 'ब' या कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून 'अ' आणि 'ब' या दोघांमध्ये होणार्‍या व्यवहारांवरचा कर वाचवला जाऊ शकतो. असे एकत्रीकरण एकंदर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फलदायी असेलच असे नाही पण त्या उद्योगसमूहाला मात्र ते फायद्याचे ठरू शकते.

विकसनशील देशांसाठी विपरीत कर

बँक व्यवहार कराचा जोरदार पुरस्कार जिथे बँकिंग प्रणाली प्रगत आहे, बँकिंगचे प्रचलन सर्वाधिक आहे आणि जिथल्या अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जास्त एकात्म झालेल्या आहेत अशा विकसित देशात न होता ब्राझील आणि भारत यासारख्या या तीनही बाबतीत तुलनेने मागे असलेल्या देशात व्हावा हे तसे विपरीत आणि तर्कदुष्ट वाटते पण या दोन्ही देशात साम्यरूप असलेल्या काही लक्षणांचा विचार करता या विपरीततेची कारणमीमांसा करता येऊ शकते.

दीर्घकालीन वसाहती वारसा असलेल्या करपद्धती, करकायदे, करसंघटना तसेच करप्रशासन स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतरच्या सातेक दशकांमध्ये कर कायदे तसेच करप्रशासन यामध्ये आवश्यक असणारे बदल घडवून आणण्यासाठीच्या प्रक्रिया जरूरीपेक्षा जास्त संथपणे होत राहणे. प्रशासकीय रचनेमध्ये पुरेसे बदल न होणे, माहिती आणि तंत्रज्ञानातील सुधारणांचा पुरेसा अंतर्भाव कामकाजामध्ये न होणे, व्यवस्थेअंतर्गत लोकांवरचा अविश्वास तसेच व्यवस्थाबाह्य नागरिकादि घटकांप्रति अविश्वास असे परस्पर-अविश्वासाचे दुहेरी पदर  असणे, सतत वित्तीय तुटीच्या संकटाचा सामना करावा लागणे, आर्थिक विकासाच्या बाबतीत मागसलेपणा असणे, आणि या सगळ्या समस्यांवरचे उपाय गुंतागुंतीचे आणि वेळखाऊ असणे या सर्व कारणांमुळे एकंदरीतच प्रचलित व्यवस्थेबद्दल आणि त्यात होऊ शकणार्‍या सुयोग्य बदलांबद्दल एकप्रकारची हताशा निर्माण होण्यास अतिशय अनुकूल अशी स्थिती या देशांमध्ये आहे असे म्हणता येऊ शकते. अशा हताशेच्या स्थितीमुळेही गुंतागुंतीच्या आणि संथ गतीने होणार्‍या प्रक्रियांना टाळून नवीच सोपी आणि वेगाने बदल घडवून आणणारी प्रक्रिया हवीशी वाटू शकते, जी सुचवण्याचे काम अर्थक्रांतीने केलेले दिसते. परंतु गेल्या दशकामध्ये आधी व्हॅटची देशपातळीवरची अंमलबजावणी आणि नंतर जीएसटीकडे चाललेली वाटचाल तसेच प्रत्यक्ष करप्रशासनात मोठ्या प्रमाणात माहिती व तंत्रज्ञानाचा होणारा वापर या अतिशय महत्त्वाचे बदल घडवणार्‍या प्रक्रिया आपल्या देशात चालू आहेत हे लक्षात घेऊन सूज्ञपणे आणि संयतपणे विचार करणे आवश्यक आहे.

काळा पैसा म्हणजे नेमके काय, अर्थक्रांतीमधील पतसंवर्धनाची संकल्पना आणि अर्थक्रांतीचा भुरळ घालणारा प्रचार यावर आपण लेखाच्या पुढील भागात चर्चा करू.

(पूर्वार्ध)

(लेखक भारतीय राजस्व सेवेतील अधिकारी आहेत. लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.)

या लेखाचा उत्तरार्ध वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा...http://www.bigul.co.in/bigul/665/sec/12/



प्रतिक्रिया द्या



2266 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )
Sachin - मंगळवार, २१ मार्च, २०१७
लेखकाचे विशेष आभार, आपला लेख खूप छान आणि अत्यंत महत्वाची माहिती देणारा आहे. आपल्या पुढील लेखाची आतुरतेने वाट पाहतोय.
Mukund Abhyankar - बुधवार, १५ मार्च, २०१७
You have very well analysed weaknesses in Banking Transaction Tax. Simplistic solutions to replace age old systems public finance, do not take into account comprehensive view of the matter. Banking transaction tax will be charged on all deposits in bank accounts of a legal entity. Examples given by to highlight pitfalls in this arrangement can be supplemented with few more like a. Deposits on account of Loans b. Inter unit fund transfers within same Legal entity c. Transactions conducted through Credit societies Moreover present day taxes are very important instrument in the hands of the Government to achieve objectives of its economic and social policies. Blanket banking transaction tax will be of no use in this respect. I will like to interact with you much more on this and other topics. Kindly send test mail on mbabhyankar@gmail.com With regards CA Mukund Abhyankar
S. L. Shrotri - सोमवार , १३ मार्च, २०१७
Your article is really very good and throws good light on the cons of Artakranti proposal, which are not put forward by anybody as yet. You have also explained nicely about the refinements evolving in the present system through computerization, effective use of IT, reducing tax slabs,.... etc. But this subject is really very complex and evaluation of any ideas needs lot of brainstorming among the scholars and practioners for refining them, which is also what you have mentioned. While on the subject, one of the thought that comes to my mind is - Arthakranti system or present system or some hybrid system, one of the important criterian for any taxing system should be that it should naturally motivate the tax payers to pay tax and be done with it. In fact, this is what FM has done by reducing the entry level slab from 10 % to to 5 %. Similarly on the other side, imagine a person having annual income of say 5 crs. For him tax of 25 % in the highest bracket involves a tax amount of plus 1 cr. and he will not have natural tendancy to just pay tax straightway but will explore ways and means ( both legal & illegal ) to reduce the tax amount. Now if our tax slabs are modified to have a tax slab of some minimum percetage say 10 % for the incomes above say 30 / 40 or 50 Lacs, he will be naturally motivated to pay the tax rather than exploring illegal ways to reduce the tax burdan and total collection of tax could also improve. This is just a small idea put forward very crudely and needs lot of brainstorming to refine it. My focus was only on the principle that the system should naturally motivate the person to pay the tax and forget. In fact lot ' of out of box ' thinking is required to explore new ideas for this purpose and of course the brainstorming to refine them. In any case I repeat that the article is very good and thought-provoking. I will eagerly await your cocluding article. S. L. Shrotri
Jeevan - सोमवार , १३ मार्च, २०१७
विचार करायला लावणारा लेख .
तुषार टिंगरे - रविवार, १२ मार्च, २०१७
भारतात आजही ग्रामीण भागातील 25 ते 30 टक्के समाज अशिक्षित आणि मागास आहे. तसेच सुशिक्षित लोकांपैकी खुप कमी लोक बँकेमार्फत आर्थिक व्यवहार करतात. समाजाभिमुख बँकांची ग्रामीण भागातील संख्या आणि सेवाही खुपच कमी आहेत. सर्वसामन्यांपर्यंत पोहचण्याची बँकांची क्रयशक्तीही कमी असून बँकांमार्फत व्यवहार करण्याची मानसिक तयारी करणे खुपच अवघड अशक्य काम आहे असे मला वाटते. बैंक व्यवहार सक्षम करण्यापेक्षा सर्वसामान्य आणि शेतकरी वर्ग आधी आर्थिक सक्षम करावा तरच देशाची अर्थव्यवस्था सुधारू शकते. शेती हा आपल्या देशाचा आर्थिक कणा असूनही शेतीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी शेती मोडीत काढण्यात हे सरकार धन्यता मानत आहे. शेतीसाठी लागणा-या खते, औषधाना सबसीडी देण्यापेक्षा कमी दरात ते उपलब्ध करून द्यावेत तसेच शेती मालाला बाजारभाव पाहून हमी भाव ठरवून द्यावा तरच शेती आणि शेतकरी टिकेल. सरकारने सर्वसामान्यांच्या गरजाबघून आपले निर्णय घ्यावेत आपले निर्णय लादु नयेत.

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर