प्रादेशिक समतोलासाठी गरज नगर जिल्हा विभाजनाची
शनिवार, १० फेब्रुवारी, २०१८ सचिन मोहन चोभे

अहमदनगर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागाच्या विकासासाठी जिल्ह्याच्या विभाजनाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. मात्र, राजकीय भावना आणि कुरघोडीचा डाव यात अडकल्याने मूळ मुद्दा मागे पडत आहे.

निवडणुका आल्या की अहमदनगर जिल्ह्याच्या विभाजनाची हवा तापविली जाते. असे अनेकदा झाले आहे आणि भविष्यातही हीच घोषणा कितीवेळा केली जाणार, असाच प्रश्न सामान्य नगरकरांना असतो. आताही पालकमंत्री राम शिंदे यांनी कोपरगावच्या कोकमठाण गावात जिल्हा विभाजनावर भाष्य केले आहे. तर, ज्येष्ठश्रेष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबद्दलही राज्य सरकार 'सिरियस' असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, ही राजकीय पुडी आहे की, खरेच नगरकरांचे हे स्वप्न सत्यात उतरणार अशीच साशंकता कायम आहे. त्यामुळेच पालकमंत्र्यांसारख्या जबाबदार पदावरील व्यक्तीने ही घोषणा केल्यानंतरही सामान्य नगरकर शांत आहेत. मात्र, नगर दक्षिण जिल्ह्याच्या विकासासाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे.

पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री बबनराव पाचपुते आणि काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते विनायकराव देशमुख यांनी अशाच पद्धतीने नगर जिल्ह्याच्या विभाजनाची ‘चळवळ’ हाती घेतली होती. आता नाही तर कधीच नाही अशा थाटात यावर बैठका आणि चर्चासत्रांना ऊत आला होता. नगर शहरासह दक्षिण जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या युवकांसह काही ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांनीही यासाठी झोकून देऊन कामाला सुरुवात केली होती. मात्र, निवडणुका येऊनही या मुद्यावर अपेक्षित राजकीय वातावरण निर्मिती होऊ शकली नाही. तसेच उत्तर नगर जिल्ह्यातील कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि बाळासाहेब थोरात यांनी हा प्रश्नच नसल्याचे आपली कृतीतून दाखवून दिले. परिणामी दक्षिण नगर जिल्ह्यातील छोट्या-मोठ्या हजारो राजकीय नेत्यांनी यावर ‘ठोस’ भूमिका घेऊनही या वातावरणनिर्मितीची हवा झटक्यात विरली. मग लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही प्रस्थापित पक्षाविरोधातील वातावरणात जिल्हा विभाजानासारखे प्रश्न निकाली निघून केंद्र आणि राज्यात सत्तांतर झाले. याच विरोधी लाटेवर स्वार होण्याच्या नादात माजी मंत्री पाचपुते यांची आमदारकी हाताची गेली. तर, राज्याच्या राजकारणात त्यावेळी विस्थापित असलेले भाजपा आणि शिवसेना या चार वर्षांत प्रस्थापित बनले. अशा राजकीय टप्प्यावर सगळ्यांनाच जिल्हा विभाजनाच्या मुद्याचा विसर पडला होता. मात्र, पालकमंत्री शिंदे यांनी या मुद्यावर बोलून पुन्हा एकदा या राजकीय विषयाला पटलावर आणले आहे. मात्र, इतके सगळे यापूर्वीच झाल्याने आता या मुद्यावर अजूनही कोणीच सिरीयस नसल्याचे दिसते.
 
वेगळा विदर्भ असो की महाराष्ट्र एक ठेवण्याची घोषणा असो, किंवा एखाद्या जिल्ह्याचे विभाजन असो. या सगळ्याच मुद्यावर चर्चा करताना राजकीय भावना आणि कुरघोडीचा डाव या एकाच चष्म्याने पाहण्याची आपल्याला सवय आहे. अशावेळी मग विदर्भाच्या प्रश्नावर विदर्भावासीय बोलण्याऐवजी मुंबईत बसून राज्यशकट हाकणारेच बोलतात आणि मूळ मुद्दा मागे पडून तोड-फोड भाषेला महत्त्व येते. त्याच पद्धतीने नगर जिल्ह्याच्या विभाजानावरही सामान्य नगरकरांच्या भावनेला बासनात गुंडाळले जात आहे. उत्तर जिल्हा सर्वच बाजूने संपन्न असताना दक्षिणेत विकासाची वानवा जाणवते. उत्तरेतील तालुक्यांत ७० टक्के साधन भाग आणि ३० टक्के कोरडवाहू भाग आहे. तर, दक्षिणेत याच्या नेमके उलटे चित्र आहे. त्यामुळेच जिल्ह्याच्या विकासाची सरासरी जास्त असतानाही दक्षिण भागातील आर्थिक अरीष्ट्य संपण्याचे नाव घेत नाही. महाराष्ट्रात जसा विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष बाकी आहे. तसाच नगर जिल्ह्यातही दक्षिण भागातील तालुक्यांत विकासाचा मोठा अनुशेष आहे. राज्यातून जिल्हानिहाय निधी देताना मग उत्तर भागातील साधन तालुक्यांमुळे निधी कमी मिळतो. त्यातही आलेला निधी उत्तर भागात पळविण्याची घटक परंपरा कायम आहे. परिणामी दक्षिण भागाच्या विकासाचा दुष्काळ कायम आहे. मात्र, या मुद्याकडे लक्ष देऊन जिल्हा विभाजनाच्या मुद्यावर चर्चा होण्याऐवजी राजकीय अंगाने याकडे पहिले जात आहे. तोच चष्मा यंदा गळून पडून सामन्याच्या विकासाच्या अंगाने साधक-बाधक चर्चा होऊन नगर जिल्ह्याचे विभाजन होणे गरजेचे आहे.
 
मुख्यालयाचा मुद्दाच गौण

नगर जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यास उत्तर भागाच्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कोणते असेल, यावरून वाद करण्याची आपली परंपरा आहे. उत्तरेत श्रीरामपूर, कोपरगाव, शिर्डी आणि संगमनेर यांच्यापैकी कोणाला मुख्यालयाचा मान द्यावा यावरून चर्चा रंगताना सामान्य नगरकरांच्या भावनेचा अवनाम होत असल्याचे कोणालाही सोयरसुतक उरलेले नाही. मुख्यालय कोणते असावे, यापेक्षा सामन्यांचे प्रश्न किती आणि कशा पद्धतीने सुटतील, यावर खरी चर्चा अपेक्षित आहे. आताही उत्तर भागातील राजकीय अतिक्रमण सहन करण्याची सवय दक्षिणेतील जनता आणि नेत्यांना झाली आहे. ‘लोकसभेसाठी उत्तरेतील आमक्या नेत्याची दक्षिणेत मोर्चेबांधणी’ अशा आशयाच्या बातम्यांचा पाउस त्यामुळेच पडतो. दक्षिण भाग सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने अविकसित असतानाच राजकीय अर्थकारणातही मागे असल्याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल. अशा या अन्यायग्रस्त भागाला न्याय देण्यासाठी दक्षिण आणि उत्तर अशी विभागणी गरजेची आहे. त्यात उत्तरेत कोणत्या ठिकाणी मुख्यालय होते, याला सामान्य नगरकरांच्या दृष्टीने काडीचेही महत्व नाही. वरच्या चार शहरांपैकी एका ठिकाणी मुख्यालय होऊन हा प्रश्न एकदाचा निकाली निघावा अशीच नगरकरांची भावना आहे.

अकोल्यातील सामान्य नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा हेलपाटा म्हणजे मोठी शिक्षा वाटत असेल. कारण, सुमारे शंभर किलोमीटर प्रवास करून आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी त्यांना नगर शहरात यावे लागते. यासाठी जाणारा वेळ आणि होणारी आर्थिक पिळवणूक ध्यानात घेऊन जवळच जिल्हाधिकारी कार्यालय असावे अशीच भावना अकोलेकरांसह कोपरगाव तालुक्याची आहे. मात्र, श्रीरामपूर आणि संगमनेर यांच्या भांडणात हा तिढा कायम आहे. अशावेळी सर्वांचे लाडके धार्मिक ठिकाण असलेल्या शिर्डीला मुख्यालय करून हा प्रश्न सोडविण्याची व्यावहारिकता राज्य सरकारने दाखविण्याची गरज आहे. या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्थळाचा हाच खर्या अर्थाने मोठा कौतुकसोहळा ठरेल.

पालकमंत्री शिंदे यांनी जिल्हा विभाजनाच्या या महत्वाच्या मुद्याला हात घातला आहे. त्यांच्या कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघासह श्रीगोंदा, नगर, पारनेर, पाथर्डी, शेवगाव या कोरडवाहू भागाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी हा निर्णय होणे आवश्यक आहे. येथील शेतकरी आणि कष्टकरी बांधवांच्या भावनेचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तर, हा निर्णय तातडीने होण्यासाठी पालकमंत्री शिंदे यांनी आपली राजकीय ताकद पणाला लावावी, अशी सामान्य नगरकरांची भावना आहे. मात्र, आताही भाजपच्या राज्यात पालकमंत्री शिंदे यांची ताकद चालते की उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेत्यांचाच राज्यातील राजकारणावर वरचष्मा कायम आहे. हेच यातून अधोरेखित होणार आहे.

(लेख कृषीरंग या नियतकालिकाचे संपादक तसेच शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आहेत.)
 



प्रतिक्रिया द्या



2865 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर