संसदेतले कडू आणि कडूजार!
गुरुवार, ८ फेब्रुवारी, २०१८ प्रियदर्शन

सोयीच्या निवडक घटनांची साक्ष काढण्याची चलाखी राजकीय नेते नेहमीच करतात. परंतु किमान संसदेत तरी अशा सोयीच्या घटनांचे राजकारण करणे इष्ट नव्हे याचा विसर पंतप्रधानांना पडला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एरव्ही ज्या संसदीय आणि घटनात्मक प्रतिष्ठेबद्दल बोलतात, ती राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देणाऱ्या त्यांच्या भाषणात होती? खासदारांचा एक गट त्यांच्या भाषणावेळी गोंधळ घालत होता हे खरे आहे. पण या गोंधळामुळे त्यांनी एवढे विचलित व्हावे की, भाषणाला केवळ राजकीय रंगच दिला नाही, तर ते संपूर्णपणे द्वेष आणि बदल्याच्या भावनेमध्ये परिवर्तित केले गेले, हे कितपत योग्य आहे?

बारकाईने पाहिले तर पंतप्रधानांनी सभागृहात अशी अनेक वक्तव्ये केली, जी दुसऱ्या कुणी केली असती तर काँग्रेसने कामकाज चालू दिले नसते. त्याअर्थाने काँग्रेसने आज खूपच सभ्यता दाखवली. पंतप्रधानांनी भारताच्या फाळणीसाठी काँग्रेसला जबाबदार धरले. ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यावेळचा मोठा आणि देशाचा प्रातिनिधिक पक्ष म्हणून फाळणीच्या जबाबदारीपासून काँग्रेसला पळ काढता येणार नाही. फाळणीचे गुन्हेगार म्हणून जी पुस्तके लिहिली आहेत त्यात काँग्रेसचा हिशेब मांडला आहेच. फाळणी आणि दंगलींमुळे गांधीजी एवढे दुःखी होते, की स्वातंत्र्याच्या काळात दिल्लीत थांबणे त्यांना मान्य नव्हते. पण पंतप्रधान कुठल्या काँग्रेसबद्दल बोलताहेत? फाळणीचा प्रस्ताव मान्य करणारे पटेल त्या काँग्रेसमध्ये नव्हते? आणि त्यावेळी श्यामाप्रसाद मुखर्जी कुठे होते?

१९५१ मध्ये जनसंघाच्या स्थापनेपूर्वी ते काँग्रेसमध्ये होते. त्यामुळे फाळणीची गुन्हेगार जी काँग्रेस आहे त्यात नेहरू होते, पटेल होते आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जीसुद्धा. पण तुम्ही जेव्हा इतिहास आपल्या राजकीय सोयीसाठी वापरता तेव्हा सोयीस्कररित्या काही गोष्टी विसरता, काही लक्षात ठेवता. पंतप्रधान सगळ्या भाषणात सातत्याने ही कसरत करत राहिले. काश्मीरसंदर्भात त्यांनी भाजपची गुळगुळीत झालेली धारणाच मांडली, की सरदार पटेल पंतप्रधान असते तर संपूर्ण काश्मीर भारताचे असते. परंतु जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलयासाठी सरदार पटेल फारसे उत्सुक नव्हते, हे इतिहासाच्या पानावर नोंदलेले आहे. उलट नेहरूंनीच माउंटबॅटन याना श्रीनगरला जाऊन महाराज हरिसिंग याना भेटण्याची विनंती केली होती. ही भेट त्यावेळी झाली नाही. नंतर काबुली हल्लेखोरांच्या आडोशाने पाकिस्तानने जो हल्ला केला, त्यामुळे परिस्थिती बदलली.

नेहरू आणि पटेलांना समोरासमोर उभे करणारा भाजप आणि त्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कदाचित हे ठाऊक नसेल की राज्यांच्या भाषावार पुनर्रचनेच्या मुद्दयावर नेहरू आणि पटेलांची अडचण सारखीच होती. ज्या आंध्र प्रदेशाचा ते उल्लेख करीत होते, तिथे तेलगुच्या आधारे स्वतंत्र राज्यनिर्मितीसाठी चाललेल्या आंदोलनाच्या दोघेही विरोधात होते. कारण त्यांना भीती वाटत होती की, एकदा धर्माच्या नावावर विभाजन झालेल्या देशाचे भाषांच्या आधारे तुकडे होऊ लागतील. परंतु आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीनंतर त्यांना दिलासा मिळाला की, भाषांच्या आधारे देशाचे तुकडे होणार नाहीत, तर देश एका धाग्याने बांधला जाईल. काश्मीर आणि आंध्र प्रदेशाचा उल्लेख केल्यामुळे हेही लक्षात येऊ शकेल की स्वातंत्र्य आणि फाळणीनंतर सहाशे संस्थानांमध्ये विभाजित असलेला देश जोडणे आणि त्याचा राजकीय नकाशा तयार करणे हा एक संयुक्त उपक्रम होता आणि त्यात बरेचसे लोक सहभागी होते. या प्रक्रियेत कधी नेहरू-पटेलांचे एकमत झाले असेल, कधी मतभेद झाले असतील. दोघांचीही पत्रे त्याची साक्ष देतात, परंतु दोघांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचा भाजपचा संकुचित दृष्टिकोन संसदेच्या व्यासपीठावर आणणे पंतप्रधानपदाला शोभणारे नव्हते.

हेही तितकेच खरे आहे की, स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसचे गुन्हे कमी नाहीत. भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि अनेक प्रकारे आजारी व्यवस्था दिसते, त्याची बीजं काँग्रेसपाशीच जातात. परंतु हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे की, नेहरूंनी इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधान बनवलं नव्हतं. काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांच्या संघर्षात गूंगी गुडिया म्हणून त्यांना पुढे करण्यात आले. ही गूंगी गुडिया जेव्हा बोलू लागली तेव्हा काँग्रेसच्या नेत्यांनीच त्यांना बाजूला करण्याचे प्रयत्न केले. काँग्रेस फुटली आणि संघटना काँग्रेस दुसऱ्यांकडे गेली. हा तोच काळ आहे, जेव्हा इंदिरा गांधी बँका आणि कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करताना दिसतात आणि १९७१मध्ये गरिबी हटावची घोषणा देऊन पुन्हा सत्तेवर येतात.

इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी पंतप्रधान मोदींच्या लक्षात आहे, जिचा त्यांनी संसदेत पुनरुच्चार केला. भारतीय लोकशाहीतला हा सर्वाधिक काळा कालखंड होता, हे खरेच. परंतु लोकांनी इंदिरा गांधींना त्याची शिक्षाही दिली. परंतु याच इंदिरा गांधींना मोदींचे प्रिय नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी बांगलादेश मुक्ती संग्रामानंतर देवी दुर्गा संबोधले होते, ते मात्र मोदी विसरले. आपल्या सोयीच्या निवडक घटनांची साक्ष काढण्याची चलाखी राजकीय नेतेच नव्हे, तर अनेकदा विचारधारेला बांधून घेतलेले इतिहासकारही करीत असतात. परंतु एका पंतप्रधानांनी किमान संसदेत तरी अशा सोयीच्या घटनांचे राजकारण करणे इष्ट नव्हे. पंतप्रधान अत्यंत कडवटपणे या गोष्टी सांगत राहिले आणि त्यातली वस्तुस्थिती काय आहे, हेही विसरून गेले.

१९७२च्या शिमला कराराला त्यांनी इंदिरा गांधी आणि बेनजीर भुट्टो यांच्यामधला समझोता करार म्हणून सांगितले. वास्तवात तो बेनजीर यांचे वडिल झुल्फिकारअली भुट्टो यांच्याशी झालेला समझोता होता. राहुल गांधींना एखाद्या किरकोळ चुकीसाठी ट्रोल केले जाते, तसे मोदींना या चुकीसाठी कुणी ट्रोल करू नये. पंतप्रधानांच्या या कडवटपणाने राज्यसभेत आणखी खालची पातळी गाठली. काँग्रेसच्या नेत्या रेणुका चौधरी यांच्या हसण्यावर ते म्हणाले की, असे हास्य रामायण मालिका संपल्यानंतर पहिल्यांदा ऐकतोय. देशाच्या एका महिला खासदाराला उद्देशून राक्षसी हसण्याचा संदर्भ पंतप्रधानपदाला शोभा देतो का ? परंतु हिंदीतले एक कवी समशेर बहादूर सिंह यांनी लिहिलेय – जी गोष्ट नाही, त्याबद्दल कशाला वाईट वाटून घ्यायचं. उदाहरणार्थ – चांगली अभिरुची. (जो नहीं है. उसका ग़म क्या. जैसे सुरुचि.)



प्रतिक्रिया द्या



5999 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर