अंतर्गत प्रश्न न्यायपालिकेनेच सोडवावा
शुक्रवार, १२ जानेवारी , २०१८ न्या. पी. बी. सावंत

देशाच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार विद्यमान न्यायमूर्तींनी एकत्र येऊन पत्रकार परिषद घेत न्यायव्यवस्थेबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यासंदर्भात ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी केलेले विश्लेषण.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभाराबाबत चिंता व्यक्त केली. या न्यायाधीशांनी पत्रकारपरिषदेमध्ये आणि सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये अनेक बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. तरीसुद्धा नेमक्या कोणत्या कारणामुळे त्यांना लोकांसमोर यावे लागले, हे स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत या घटनेवर ठोसपणे भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. परंतु एकूण सर्वच गंभीर आहे. ही परिस्थिती वेळीच सावरली नाही, तर जनतेचा न्यायदान यंत्रणेवरील विश्वास कमी होईल. न्यायपालिका खंबीरपणे उभी राहणार नसेल तर कायदा सुव्यवस्था कोलमडून पडेल.

मी न्यायदान यंत्रणेमध्ये असताना कधी अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही. त्यापूर्वीही कधी तशी झाल्याची माहिती नाही. आज जो प्रश्न उभा राहिला तो पहिल्यांदाच. मला असे वाटते की, अंतर्गत कामकाजाच्या प्रश्नांबाबत सर्व न्यायमूर्ती एकत्रित बसून तोडगा काढू शकतात. सर्वांनी एकत्रित बसूनच तोडगा काढायला पाहिजे. आणि बहुमताने होणारा निर्णय सरन्ययाधीशांनी मानला पाहिजे.

यंत्रणेमध्ये सरन्यायाधीशांचे काही अधिकार आहेत. ते म्हणजे एखाद्या प्रकरणासाठी कोणते न्यायपीठ, त्यावर कोण न्यायाधीश असावेत, त्यांच्यासमोर कोणत्या केसेस ठेवायच्या हे ठरवण्याचा कारभारविषयक अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असतो. तो परंपरेने आहे. घटनेने असे काही म्हटलेले नाही. परंतु हा अधिकार फार महत्त्वाचा आहे. सरन्यायाधीशांचे एखाद्या प्रकरणासंदर्भात काही मत असेल आणि त्यांना वाटत असेल की आपल्या सोयीनुसार किंवा मताप्रमाणे न्याय द्यावा तर ते आपल्या मर्जीतले न्यायाधीश नेमू शकतात. हा या प्रक्रियेतला मोठा धोका आहे. म्हणजे हे जसे अधिकार आहेत, तशीच ती मोठी जबाबदारीही आहे. काही सरन्यायाधीश ही शिस्त स्वतःपुरती बाळगत असत. संवेदनशील, राजकीय, धार्मिक प्रश्नांवर ते ज्येष्ठ न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून न्यायपीठ निर्माण करीत असत. आजपर्यंत असेच होत आलेले आहे. परंतु या परंपरेला कुठेतरी छेद देण्याचा प्रयत्न झाला असेल म्हणूनच चार न्यायाधीशांना लोकांसमोर यावे लागले असावे.

सरन्यायाधीशांवर बाहेरचे दडपण असू शकते किंवा क्वचितप्रसंगी ते त्याला बळी पडण्याचीही शक्यता असते. त्यांची विशिष्ट राजकीय मते असतात किंवा एखाद्या राजवटीसंबंधी ते पक्षपाती असू शकतात. किंवा निवृत्तीनंतर काही महत्त्वाचे पद मिळावे म्हणून ते सरकारच्या बाजूने निर्णय देत असतील, अशा प्रसंगांमध्ये हा जो न्यायपीठे निर्माण करण्याचा अधिकार आहे तो महत्त्वाचा ठरतो आणि पक्षपात होण्याचाही संभव असतो. त्यावरचा मार्ग म्हणजे महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये दोन ज्येष्ठ न्यायाधीशांशी चर्चा करून न्यायपीठ बनवावे. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास त्यामुळे टिकून राहू शकतो.

मी फक्त माझ्यापुरते बोलू शकतो. मी न्यायाधीश होतो तेव्हा न्यायाधीशांवर दबाव येत होता की नाही, सांगता येणार नाही, पण माझ्यावर कुणी कधी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. किंबहुना न्याययंत्रणेमध्ये न्यायाधीशांवर दबाव येण्याची शक्यता नेहमीच असते. हा दबाव राजकीय नेते, सरकार, भांडवलदार, उद्योगपती अशा कोणाचाही असू शकतो. शेवटी दबावाला बळी पडायचे की नाही, हे न्यायाधीशाने ठरवायचे असते.

गेल्या काही काळांमध्ये न्यायाधीशांवर आरोप वाढले आहेत, याचा अर्थ भ्रष्टाचार वाढला आहे असा सोपा अर्थ काढता येणार नाही. आरोप करणारे अधिक झालेत किंवा जनता संवेदनशील झाली असेही म्हणता येईल. खटल्याचा निकाल ज्याच्या विरोधात जातो, त्याला आपल्यावर अन्याय झाल्याचीच भावना असते आणि त्याच्यादृष्टीने न्यायव्यवस्था पक्षपाती ठरते. न्यायालयात येणारे पन्नास टक्के लोक खूश असतात आणि पन्नास टक्के नाराज होतात. त्यामुळे आरोपांचा विचार करायचा म्हटले तर न्यायाधीशाना कामच करता येणार नाही. अर्थात जे आरोप होताहेत त्यात तथ्य किती आहे, हेही निरखून पाहिले पाहिजे. त्या त्या केसची वस्तुस्थिती, साक्षीपुरावा आणि कायदा महत्त्वाचा असतो. साक्षीपुराव्यांची नीट छाननी झाली का, लावण्यात आलेला कायदा योग्य आहे का याची चर्चा कायद्याच्या जर्नल्समध्ये होत असते. न्यायनिवाड्यांचे पृथक्करण होत असते आणि ते करणे न्यायालयाचा अवमान करणारे ठरत नाही. उलट त्यातून लोकांचे शिक्षण होत असते. आणि असेही म्हटले जाते की, ज्याने चूक केली नाही असा न्यायाधीश जन्माला यायचा आहे. प्रत्येक क्षेत्रात काम करणा-या लोकांकडून जशी चांगली कामे होतात, तशा चुकाही होत असतात. मला फक्त एवढेच वाटते की, न्यायाधीशाने ग्रह, पूर्वग्रह ठेवून न्यायासनावर बसू नये, निर्णय देऊ नये.

न्यायमूर्ती लोया यांचे मृत्यू प्रकरण गंभीर आहे. त्याच्याशी एका मोठ्या राजकीय नेत्याचे नाव जोडण्यात येत आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी सरकारचा दबाव असू शकतो. कारण ज्या राजकीय नेत्याचा संबंध आहे, तो आजच्या सत्ताधारी पक्षाचा नेता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातला सध्याचा पेच फार अवघड आहे असे नाही. कुठलाही प्रश्न सोडवण्याचे मार्ग असतातच. सर्व प्रश्न सोडवू शकतो. वेळीच सर्व न्यायाधीशांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. अर्थात त्यासाठी सरन्यायाधीशांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. न्याययंत्रणा पुढे नेण्याची, न्यायव्यवस्थेला काळिमा लागणार नाही याची काळजी घेण्याची सरन्यायाधीशांचीच जबाबदारी आहे. हा न्यायपालिकेचा अंतर्गत प्रश्न आहे आणि तो त्यांनीच सोडवला पाहिजे. त्यासाठी सरकारवर अवलंबून राहणे योग्य नाही.

(एबीपी माझासाठी मंदार गोंजारी यांना दिलेल्या मुलाखतीच्या आधारे)



प्रतिक्रिया द्या



3047 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर