'जलसंपदा'च्या बदल्यांतही मुरते पाणी
बुधवार, १० जानेवारी , २०१८ बिगुल न्यूज नेटवर्क

कोणत्याही सरकारी खात्यात बदल्यांच्या व्यवहारांमधून मंत्री लाखो रुपये कमावत असतात. पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या विद्यमान देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्येही बदल्यांचा बाजार तेजीत आहे.

कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारावरून गाजत असलेल्या जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता, मुख्य अंभियंता, कार्यकारी संचालक (सचिव समकक्ष) या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधे मोठ्या प्रमाणावर दुकानदारी सुरू आहे. संबंधित मंत्र्यांच्या एका खासगी सचिवांनी बदल्यांच्या व्यवहाराच्या माध्यमातून एवढी दहशत निर्माण केली आहे की, देश सोडतो पण पांडेजींना आवरा, असे म्हणण्याची पाळी अधिकाऱ्यांवर आली आहे.

कोणत्याही सरकारी खात्यात बदल्यांमध्ये एक कार्यपद्धती वर्षानुवर्षे सुरू असते. बदल्यांच्या व्यवहारांमधून मंत्री लाखो रुपये कमावत असतात. मंत्र्यांचे सचिव आणि मधले दलाल, नातेवाईक, मित्र वगैरे मंडळीही हजारोंची कमाई करीत असतात. काँग्रेसच्या सरकारमध्ये हे चालायचेच, परंतु पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या विद्यमान देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्येही बदल्यांचा बाजार तेजीत आहे. फडणवीसांचा वरदहस्त असलेले अधिकारी कसे कुणालाच जुमानत नाहीत, हे दराडे दांपत्याने मुंबई महापालिकेचा बंगला बळकावल्याच्या उदाहरणावरून दिसून येते. पोलिस खात्यापासून कृषी खात्यापर्यंत बदल्यांचे दर काय आहेत, त्याचे फक्त छापील दरपत्रकच उपलब्ध नाही. परंतु ज्या जलसंपदा विभागातील ३९ हजार कोटींच्या घोटाळ्याची चर्चा सुरू आहे, त्या विभागातील बदल्यांच्या व्यवहाराचा तपशील 'बिगुल'च्या हाती आला आहे. मंत्र्यांना किंवा त्यांच्या सचिवांना बदलीपोटी रक्कम देण्यासाठी तर हा भ्रष्टाचार होत नसावा ना, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. 
तर जलसंपदा विभागातील बदल्यांच्या व्यवहाराची कार्यपद्धती अशी आहे -

अधिकाऱ्यांची अवेळी अनिच्छेच्या ठिकाणी बदली करावयाची, त्यांना जुन्या ठिकाणाहून कार्यमुक्त करायचे, चर्चेला बोलावून घ्यायचे, नवीन ठिकाणी हजर होऊ द्यायचे नाही. पुन्हा पाहिजे त्या ठिकाणी बदलून द्यायचे किंवा बदली रद्द करायची, हे धोरण राबवलेले दिसून येते. दरम्यानच्या काळात अधिकारी रजा घेतो किंवा प्रतिक्षा कालावधी उपभोगतो. दोन तीन महिने मंत्रालयात हेलपाटे मारण्याशिवाय गत्यंतर नसते. दोन तीन महिने जॉबलेस झाल्यामुळे संबंधित मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांचे वाट्टेल ते ऐकणे भाग पडते. अत्यंत लाचार अवस्थेत एक प्रकारची मानसिक गुलामगिरी पत्करावी लागते. सर्व व्यवहार ठरला किंवा व्यवहार पूर्ण झाला की, त्यानंतर या अधिकाऱ्यांना पाहिजे त्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येते किंवा मूळ बदली रद्द करण्यात येते. त्यांची रजाही मंजूर करून  नुकसान भरपाई करण्यात येते. बदल्यांची भीती दाखवून पाहिजे ती कामे, करून घेता येतात आणि हवी तिथे पुन्हा बदली करून कायम उपकाराच्या ओझ्याखाली ठेवता येते.
बदल्यांच्या या व्यवहारातील जो तपशील हाती आला आहे, तो पुढीलप्रमाणे आहे -
१) अगदी सुरुवातीला मोहिते नामक अधीक्षक अभियंत्यांची साताऱ्याहून मंत्रालयात बदली केली, त्यानंतर दोन महिन्यांनी त्यांना हवी तिथे म्हणजे पुण्यनगरीत बदली मिळाली.
२) पुण्यातीलच एका उपाशी कार्यकारी संचालकांना खरेतर मंत्रालय हवे होते, परंतु त्यांची रवानगी नाशिकला करून त्यांचे खच्चीकरण करण्यात आले. नंतर मग त्यांना मंत्रालयात पाठवले. खरेतर त्यांना सुरुवातीलाच मंत्रालयात पाठवणे शक्य असताना मुद्दाम त्यांची नाशिकमार्गे वरात काढण्यात आली.
३) कुंजीर नामक मुख्य अभियंत्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले, त्यानंतर त्यांना क्लीनचिट देण्यात आली आणि रीतसर शुद्धीकरण करून घेऊन त्यांना जलसंपदाच्या राजधानीत (जळगाव) बढतीसहीत कार्यकारी संचालक पदावर घेण्यात आले. त्यांची रजाही मंजूर करण्यात आली.
४) मुंडे नामक अधिकारी जलसंपदेतही आहेत, ते मुख्य अंभियंता पदावर. त्यांना औरंगाबादला टाकण्यात आले. ते तिकडे हजरच झाले नाहीत. त्यांनीही दोन महिने हेलपाटे मारून बदली रद्द करून घेतली. रजेसहीत ते पुन्हा आहे त्याच पदावर काम करू लागले.
५) पुण्यात मुख्य अभियंता पदाचा एक महिन्यासाठी अतिरिक्त कार्यभार चौधरींच्याकडे देण्यात आला. नंतर एक महिन्यासाठी बढती  दिली आणि लगेच त्यांना कुठलेही पोस्टिंग न देता चार महिने वेटिंगवर ठेवले. यथावकाश त्यांना नाशिकला बदली देण्यात आली.
६) मुख्य अभियंता रजपूत यांना खरेतर पुणे येथे बदली हवी होती, परंतु त्यांची जळगावहून मंत्रालयात रवानगी करण्यात आली. दोन महिने खस्ता खाल्ल्यानंतर त्यांची ऑर्डर बदलून पुणे येथे बदली देण्यात आली.
७) मुख्य अभियंता कुलकर्णी यांना पाच महिन्यांतच पुणे येथून जळगावला हलवण्यात आले. 
८) अधीक्षक अभियंता चोपडे यांची जळगावहून मंत्रालयात बदली केली, पुन्हा एकाच महिन्यात त्यांची ऑर्डर बदलून त्यांना हवी तेथे पुणे येथे बदली देण्यात आली.
९) कार्यकारी संचालक धोटे यांची अचानक पुण्याहून जळगावला बदली केली, त्या ठिकाणी दुसऱ्याने चार्जही घेतला. मात्र ही ऑर्डर १५ दिवसात बदलून धोटे पुन्हा पुण्यात हजरही झाले. 
कोणत्याही खात्यात बदल्या होतातच, प्रशासकीय सोयीसाठी बदल्या होत असतात त्यामुळे प्रत्येक बदलीमध्ये 'अर्थ' शोधण्याचे कारण नाही, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. परंतु महत्त्वाची बाब म्हणजे या सगळ्या बदल्या अवेळी केल्या गेलेल्या आहेत.
त्याच्याही पुढे जाऊन  बोलायचे तर या बदल्यांसाठी बदल्यांचे अधिनियम २००५ अन्वये नागरी सेवा मंडळाची शिफारस आवश्यक असते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे म्हणजे या सर्व बदल्यांमधे नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी नकारात्मक असूनही, या बदल्या केलेल्या आहेत.
उगाच नाही, आपले सरकार कामगिरी दमदार….
 



प्रतिक्रिया द्या



2765 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )
प्रवीण महाजन - शुक्रवार, १२ जानेवारी , २०१८
खरं आहे हे सर्व??? लेनपांडे सारखे PAS असतील तर अपेक्षा या पेक्षा वेगळी काय ठेवू शकतात? मला नेहमीच एक प्रश्न सतावतो मंत्री महोदयांना हे समजत नाही की त्यांच्या सल्ल्यानेच हे सर्व चालते? म्हणूनच म्हणतात चहा पेक्षा किटली गरम. जलसंपदात मात्र ती गरम नाही तर अती गरम आहे.
आप्पा पाटील - गुरुवार, ११ जानेवारी , २०१८
अधिकारी काय साध्य ग्रामसेवकाचीही हीच अवस्था आहे 8

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर