ईव्हीएमच्या नावाने...
मंगळवार, ५ डिसेंबर, २०१७ मंदार काळे

उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या निमित्ताने ईव्हीएम हॅकिंगचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुळात ईव्हीएम हॅकिंग शक्य आहे का आणि त्यावर नेमका पर्याय काय याचा हा ऊहापोह.

अलीकडेच उत्तर प्रदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल आले नि निवडणुकांत जात-प्रश्नाइतकाच कळीचा ठरलेला ईव्हीएमचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. निवडणुकीनंतर जसे कोणत्या जातीने कोणत्या पक्षाला किती मतदान केले याची आकडेवारी जाहीर होते तशीच ईव्हीएम आणि मतपत्रिका यांच्यात निकालांची विभागणी करून एका माध्यमपत्राने ईव्हीएम-विरोधी गटाला बळ दिले आहे. हा मुद्दा तसा नवीन नाही. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर काही विरोधकांनी हा आरोप केला होता. हा आणि असे आरोप करत आपल्या पराभवाचे खापर आपण सोडून इतर सर्वांवर फोडत त्यांनी हात झटकले होते. आज पुन्हा त्याच मुद्दयावर जरा विस्ताराने बोलायला हवे.

ईव्हीएम बाबत आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत काही प्रश्न उपस्थित करुन त्यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करू या.

पहिला प्रश्न म्हणजे 'ईव्हीएम हॅक करता येते का?’ मी स्वत: आयटी इन्डस्ट्रीत सुमारे तेरा-चौदा वर्षे काम केले आहे नि ऑफिसच्या तसेच वैयक्तिक मालकीच्या संगणकांचे काम स्वत: करत आलो आहे. घरच्या संगणकांना कधीही सर्विस सेन्टरला न्यायची गरज पडलेली नाही इतपत ज्ञान माझे आहे असे म्हणू शकतो. तितक्या बळावर या प्रश्राचे उत्तर द्यायचे तर ते नि:संदिग्धपणे होकारार्थी आहे. ईव्हीएम हे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस अथवा यंत्र आहे आणि जगातील असे कोणतेही डिवाईस हॅक करता येतेच. मुद्दा असतो की- हे कोण करू शकतो आणि हाच प्रश्न क्रमांक २ आहे.

मतपेट्या जसा कुणीही पळवून नेऊ शकतो तसे ईव्हीएमचे नाही. मशीन हॅक करण्यासाठी एखाद्या संगणकाला जोडावे लागेल. त्यासाठी हॅकरला- निदान जो एक जण पर्यायी प्रोग्रम करून देणार त्या एकाला तरी, संगणकाचे आणि ईव्हीएमचे नेमके ज्ञान हवे. सर्वसामान्य प्रोग्रामरलादेखील हे शक्य नाही. ही व्यक्ती १. संगणकाचे ज्ञान असलेली हवी, २. ईव्हीएमच्या फर्मवेअरबाबत (संगणकाबाबत विंडोजसारखी ऑपरेटिंग सिस्टम किंवा मोबाईलसाठी अँड्रोईड असते तसे) माहीतगार हवी (इथे ९९.९९% संगणक अभियंते बाद होतील), जेणेकरून त्यात हवा तो बदल करून पर्यायी फर्मवेअर तो/ती तयार करु शकेल. ३. त्या व्यक्तीला असे बेकायदा कृत्य करण्याची इच्छा हवी ४. अशी इच्छा असलेली व्यक्ती एखाद्या राजकीय पक्षाच्या संपर्कात हवी ५. हा हॅकर आपल्याला खरोखरच मदत करणार आहे, आपले स्टिंग करणार नाही किंवा फसवणार नाही असा त्या पक्षाच्या नेत्यांना खात्री हवी. आता अशी व्यक्ती सापडली तो हे मशीन- कसे हॅक करतो? हा झाला पुढचा क्रमांक तीनचा प्रश्न.

म्हणजे हॅकरला (ही व्यक्ती पर्यायी फर्मवेअर तयार करणारीच असेल असे नव्हे. फर्मवेअर अपडेट करण्याचे सामान्यज्ञान असेल तरी पुरे) ते मशीन प्रत्यक्ष उपलब्ध असायला हवे. त्याच्या आसपास फक्त त्याच्याच बाजूची- किंवा ज्यांनी त्याला ते करण्याची सुपारी दिली आहे त्या बाजूची- माणसे असायला हवीत. ही अर्थातच निवडणूक आयोगाशी 'मैत्रीपूर्ण संबंध' राखून असलेली असायला हवीत, अन्यथा त्यांना ही मशिन्स उपलब्ध होणे अशक्य आहे. अगदी स्थानिक पातळीवरचे सोडू तसंच लोकसभेचा मोठा व्यापही सोडू या. विधानसभेच्या निवडणुकांचा विचार केला तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सुमारे अडीचशे मतदारसंघ आहेत त्यात सरासरी दहा मतदानकेंद्रे नि त्या प्रत्येक केंद्रावर प्रत्येक पाच बूथ धरु या. आणि प्रत्येक बूथवर दिवसभरात एकच मशीन वापरले जाते असे समजू या. म्हणजे सुमारे १२५०० मशिन्स झाली (हा अगदीच कमी एस्टिमेट आहे पण सध्या राहू द्या.) ही सारी एकाच ठिकाणाहून रवाना होतात असे समजू. म्हणजे हे हॅकिंग तिथेच करता येईल किंवा त्यांचे जिल्हानिहाय/मतदारसंघनिहाय वाटप झाल्यानंतर करता येईल. एकाच ठिकाणी करणे सोपे आहे कारण एकच माणूस हे सर्व करू शकतो. हॅक करणे म्हणजे मशिनला जोडून त्याचा बेस प्रोग्रम काढून तिथे आपला 'बदललेला' प्रोग्राम लोड करणे. एका मोबाईलबाबत हे करायचे असेल तर दहा मिनिटांपासून ते तासाभरापर्यंत कितीही वेळ लागू शकतो. एका ईव्हीएमसाठी सुमारे पंधरा मिनिटे धरू या. समजा एकाच वेळी दहा मशिन्स बदलासाठी लावली (एक वॉर रूमच करावी लागेल मग.) तरी १२५० x१५ यांचा विचार केला तरी सुमारे ३१२ तासांचा कालावधी लागेल! तेव्हा हे अव्यवहार्य झाले. जिल्हा/मतदारसंघनिहाय हे हॅकिंग केले तर समांतर काम केले जाईल नि वेळ वाचेल. तरीही एका मतदारसंघासाठी एकूण सुमारे बारा तासांचा किंवा पुन्हा दहा समांतर अपडेट्स केले तर तासाभराचा कालावधी लागेल. ते मात्र शक्य दिसते. पण सारा हिशोब पुन्हा एकदा वाचा आणि हे किती संभाव्य आहे याचा विचार करा.

ईव्हीएम मध्ये वाय-फाय कनेक्टिविटी असते की नाही हे मला ठाऊक नाही. नसावी असा माझा समज आहे. असलीच तरी तिची रेंज घरच्या वाय-फाय हून फार अधिक असेल असे वाटत नाही. म्हणजे वायर्ड कनेक्शनवरुन हॅक करणे आणि वायरलेसवरुन हॅक करणे यात फार फरक उरत नाहीच.

मग एकच उपाय राहतो तो म्हणजे सारी ईव्हीएम हॅक न करता फक्त मोजकीच ईव्हीएम हॅक करणे. निकालांचा स्विंग फॅक्टर विचारात घेतला तर सुमारे दहा टक्के ईव्हीएम हॅक करून भागेल आणि तो हिशोब व्यवहार्य दिसतो. अर्थात या ईव्हीएममध्ये मोजणी विश्वासार्ह भासावी म्हणून १००% मते आपल्यालाच मिळतील असे करून चालणार नाही, मोजणीच्या वेळी गदारोळ होईल हे उघड आहे. म्हणजे साधारण पन्नास ते सत्तर टक्के मते आपल्या पक्षाला, उमेदवाराला मिळतील अशीच तजवीज करायला हवी. म्हणजे जी ३०-५० टक्के सोडून दिली त्यांची भरपाई करण्यासाठी ईव्हीएमची टक्केवारी वाढवावी लागेल. समजा ती पंधरा ते वीस टक्के केली तर निकाल फिरवणे शक्य आहे असे दिसते. म्हणजे अगदी फार म्हणजे फारच काटेकोर हिशोब केला तर हे 'शक्यतेच्या पातळीवर जाते आहे' असे म्हणू शकतो पण माझे मत 'फार अवघड आहे' कडे झुकणारे आहे.

पण ईवीएम हॅक करणे शक्य आहे म्हणून पुन्हा मतपत्रिकांकडे जा असे म्हणणे हे सत्ताधारी भाजपच्या भूतकाळाकडे चला धोरणासारखे आहे. त्या भूतकाळात अनेक प्रदेशांत गुंडांच्या टोळ्या सर्रास मतपेट्या पळवून नेत किंवा मतदान केंद्रेच ताब्यात घेऊन दणादण शिक्के मारून आपले उमेदवारांना मते टाकत. ईव्हीएममध्ये पहिले मत नोंदवल्यावर काही सेकंदांचा लॅग असतो नि मगच पुढचे मत नोंदवता येते हे इथे नोंदवून ठेवायला हवे. ईव्हीएममार्फत केली जाणारी मतदानाची प्रक्रिया सोपी आहे, त्यात मत बाद होण्याची शक्यताच नाहीशी झाली आहे. तिसरे म्हणजे मोजणीचा वेळ प्रचंड घटला आहे. हे फायदे विसरता कामा नये. बॅक टु द टेंट्स म्हणताना यांचे काय करायचे याचे उत्तर द्यायला हवे. हे फायदे राखायचे असतील तर एकतर ते मतपत्रिकांच्या माध्यमातून होणार्‍या निवडणुकांत कसे अंतर्भूत करता येतील हे सांगायला हवे किंवा ईव्हीएम प्रणाली, त्यांचा मतदानकेंद्रांकडे नि परतीचा प्रवास अधिक सुरक्षित करुन कोणत्याही टप्प्यावर त्यात छेडछाड करता येणार नाही याची खात्री करून घ्यावी. 'ईव्हीएमच्या शोषितां'नी त्यासाठी एक योजना बनवून ती अंमलात आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा करावा.

निवडणूकप्रक्रियेत मतदान करणे या पलीकडे सर्वस्वी अनभिज्ञ असलेल्या मला काही उपाय सुचतात बघा. पहिले म्हणजे मध्यवर्ती निवडणुक आयोगाकडून ही मशिन्स जेव्हा पुढच्या टप्प्याकडे पाठवली जातात त्या प्रत्येक वेळी ती त्या खालच्या टप्प्यावर रजिस्टर्ड असलेल्या प्रत्येक मान्यताप्राप्त पक्षाच्या एका प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत सील करुन त्यावर त्यांची सही घ्यावी. त्यांच्या इच्छित स्थळी पोचताच त्याच पक्षाच्या अन्य प्रतिनिधींनी सीलसह तीच मशिन्स आली आहेत याची खात्री करुन घ्यावी. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी जेव्हा मशीन जोडले जाते तेव्हा सर्व पोल एजंटच्या उपस्थितीत त्याची दोन तीन मते टाकून एक चाचणी घेऊन मग पुन्हा डेटा कोरा करुन जोडावे. इथे हा डेटा कोरा करण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकार्‍याला सध्या नाही, तसा पर्याय मूळ मशीनवर असतो का मला ठाऊक नाही. बहुधा नसावा. आणि हे केलेच तर 'आपली मते' फार पडली नाहीत हे पाहून लोकल पोलिंग एजंट पुढचे मशीन लावण्यापूर्वी निवडणुक अधिकार्‍याशी सेटिंग करुन डेटा कोरा करेल ही शक्यता आहे पण तिथे अन्य पक्षांचे पोलिंग एजंट आणि मतदार समोर असल्याने फार अवघड दिसते. त्यामुळे हा पर्याय द्यायला हरकत नसावी.

हे अगदी ढोबळ, कदाचित अज्ञानमूलक उपाय आहेत पण मुख्य मुद्दा हा की ईव्हीएम ही मतपत्रिकांपेक्षा अद्ययावत, अधिक सुरक्षित आणि सर्वार्थाने उपयुक्त प्रणाली आहे. त्यात जर न्यून असेल तर ते काढून टाकणे हे पाठ फिरवून भूतकाळाकडे जाण्यापेक्षा अधिक शहाणपणाचे आहे. तेव्हा एकतर ईवीएमच्या रडकर्‍यांनी ते शोधावेत आणि त्या अनुषंगाने निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यास निवडणूक आयोगाला भाग पाडावे किंवा हॅकिंगचा बागुलबुवा उभा न करता आपल्या पराभवाची अन्य कारणे शोधावीत नि त्यावरचे उपायही.

उत्तर प्रदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचेच घ्या. तिथे ईव्हीएम वापरली ती महानगरपालिका निवडणुकांत, जो शहरी भाग असतो आणि भाजप हा उच्चवर्णीय, शहरी मतदारांचा पारंपरिक पक्ष आहे. भाजप-संघाचे एका बाजूला विकासाचे नि दुसरीकडे धार्मिक वर्चस्वाचे दावे सर्वाधिक याच मतदाराला मोहवतात. त्यामुळे तिथे तो अधिक विस्तारला आहे. महाराष्ट्रातही हे अनेक वर्षे आपण पाहात आलो आहे. याउलट निमशहरी, ग्रामीण भागात असलेल्या नगरपालिका नि पंचायत समित्या निवडणुकीत मतदानपत्रिका वापरल्या गेल्या होत्या आणि ग्रामीण भाग हा भाजपचा पारंपरिक मतदार नाही. महाराष्ट्रातही युती सरकार आले तेव्हा ते प्रामुख्याने शहरी मतदारांच्या पाठिंब्यावर. ग्रामीण भागात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला तेव्हाही ग्रामीण भागात बर्‍यापैकी अस्तित्व असलेली सेना सोबत असूनही भाजप टक्कर देऊ शकला नव्हता. त्यामुळे मनपामध्ये भाजप नि नपा-पंचायत समित्यांमध्ये सर्वाना संमिश्र यश हा फरक इवीएम-मतपत्रिका असा नसून शहरी भाग-ग्रामीण भाग असा आहे हे सहज समजण्याजोगे आहे.

आपल्या अपयशाचे खापर ईव्हीएमवर फोडण्यापेक्षा मूळ कारणांचा शोध घेतला तरच विरोधकांना भाजपला टक्कर देणे शक्य होईल. सध्या तरी विरोधकांचे 'बार्किंग द राँग ट्री' चालू आहे, शहाणपण दूरच आहे असे दिसते. २०१४ च्या निवडणुकांनतर- ईव्हीएम हॅक केली, धनदांडग्यांनी पैसा पुरवलाचे रडगाणे विरोधकांनी गायले होते. आज साडेतीनहून अधिक वर्षांनी पुन्हा तेच आळवत असतील, बदलत्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, तांत्रिक आणि मुख्य म्हणजे जनतेच्या बदलत्या अपेक्षांचे भान त्यांना येत नसेल, आपण भूतकाळात जिंकलो होतो म्हणजे परत सगळे भूतकाळासारखे केले तर आपण जिंकू असा समज असेल तर असे विरोधक आमचे प्रतिनिधी व्हायला नालायक आहेत असेच मी म्हणेन.



प्रतिक्रिया द्या



8784 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )
Vikas Kashinath Padale - गुरुवार, ७ डिसेंबर, २०१७
Very nicely presented facts by yo, Thanks yo so mch
हेमंत कर्णिक - मंगळवार, ५ डिसेंबर, २०१७
हे अगदी नीट, शांतपणे लिहिलं आहे. त्यामुळे एकच अडचण उरते. ती म्हणजे आजार गंभीर असल्यावर पूर्ण विसंबण्यासाठी कसं सेकंड ओपिनियन घेतात, तसं ... पण मंदार काळेंइतकं शांत, नीट काण लिहिणार?

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर