पाणी, सरकार आणि न्यायपालिका
बुधवार, १२ जुलै, २०१७ अॅड. अतुल सोनक

जनहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या पाणीप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वयंस्फुर्तीने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर अंतिम निर्णय यायला तीस वर्षे लागली. या प्रवासाचा हा लेखाजोखा...

“पाणी” हा विषय आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा तसेच जिव्हाळ्याचा आहे. पाणी हे जीवनच आहे म्हणतात. पण या प्रश्नाकडे बघण्याचा आपला आणि आपल्या केंद्र सरकारचा तसेच राज्य सरकारांचा दृष्टीकोन कसा आहे, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. आपली न्यायपालिकाही या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने पाहते, हे ही या निमित्ताने बघता येईल.

एका वकिलाने १९८३ साली मद्रास उच्च न्यायालयात पाणीप्रश्नाबाबत एक याचिका दाखल केली. काहीही निर्देश न देता ही याचिका निकाली काढली गेली. परंतु त्या वकिलाने पिच्छा सोडला नाही आणि १९९८ साली सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या. त्यात पाण्याची साठवणूक आणि देशभरातील नद्या जोडण्यासंबंधी केंद्र सरकार निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी केली. २००२ साली त्यानेच अभ्यासपूर्ण मांडणी करीत एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आणि १) सर्व नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात यावे, २) गंगा, यमुना, वैगेयी आणि तंबारावणी या नद्या या दक्षिणेकडील नद्या जोडण्यात याव्यात, ३) पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी योग्य नियोजन करून सम प्रमाणात वाटप करण्यात यावे. याचिकाकर्त्याच्या मते १८३४ साली सर ऑर्थर कॉटन (ज्यांनी गोदावरी आणि कृष्णा या नद्यांवर धरणे बांधली होती) यांनी गंगा आणि कावेरी या नद्या जोडण्याची योजना सुचविली होती. १९३० साली सर रामस्वामी अय्यर यांनी सुद्धा अशीच योजना सुचविली होती. त्यानंतरही अनेक नेते याबाबत बोलत असतात पण कुठल्याही योजनेची अंमलबजावणीच होत नाही. या याचिकेची अंतिम सुनावणी २०१२ मधे झाली.

त्यापूर्वी यमुना नदीच्या प्रदूषणाबाबत दिल्लीच्या हिंदुस्तान टाईम्स या वृत्तपत्रात दि. १८.०७.१९९४ रोजी आलेल्या एका बातमीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून (suo motu) दखल घेत केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सरकारचे संबंधित विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अशा सर्वाना नोटीसा बजावून जाब विचारण्यात आला. हेच प्रकरण प्रलंबित असताना न्यायालयाचे मित्र (amicus curie) यांनी एक अंतरिम अर्ज दाखल केला. तत्कालीन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात नद्या जोडण्यासंबंधी काही वक्तव्ये केली होती. कुठे पूर, तर कुठे दुष्काळ, अशा परिस्थितीचा सामना नदीजोड प्रकल्प राबवून करणे आणि पाणी व्यवस्थापनाबाबत इतर उपाय योजना करण्याबाबत ते बोलले होते. त्यांच्या भाषणाचा संदर्भ देत अर्ज करण्यात आला होता. दि. १६.०९.२००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याच अर्जाला स्वतंत्र जनहित याचिका समजून त्याच्या नोटीसा संबंधितांना बजावल्या आणि सर्वाना नदीजोड प्रकल्पाबाबत आपापली प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यास सांगण्यात आले. कलाम साहेबांच्या भाषणामुळे दाखल झालेल्या याचिकेमुळे मूळ याचिका याचिकाकर्त्याला परत घेण्याची परवानगी देण्यात आली. शेवटी मूळ याचिकाकार्त्याची एक याचिका आणि २००२ सालची जनहित याचिका तसेच काहींनी दाखल कलेले अर्ज यावर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली.

केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडताना असे सांगितले की केंद्र सरकार पाणी प्रश्नावर नेहमीच गंभीर असते आणि त्यासाठीच National Water Policy तयार करण्यात आली. जलसंपदा मंत्रालय आणि केंद्रीय जल आयोगाने १९८० साली पाण्याबाबत एक National Perspective Plan तयार केला. त्यानुसार देशभरातील जलस्त्रोतांचा जास्तीत जास्त उपयोग कसा करता येईल आणि कमी पाणी असलेल्या प्रदेशात जास्त पाणी असणाऱ्या प्रदेशातून पाणी कसे नेता येईल याबाबत योजना आखण्यात आल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे जलस्त्रोतांचे संवर्धन हे अत्यंत महत्वाचे असून भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत भारतीय नागरिकांना जो जगण्याचा हक्क आहे त्यात जलस्त्रोतांचे संवर्धन अंतर्भूत आहे, कारण पाण्याशिवाय माणूस जगूच शकत नाही. दहा राज्यांनी आपापली प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आणि नदीजोड प्रकल्पाला अनुमती दर्शवली. मध्य प्रदेश राज्याने हा केंद्र सरकारचा विषय असून त्यात न्यायालयाने दखल देऊ नये अशी भूमिका घेतली. काही राज्यांनी नदीजोड प्रकल्पाला तात्त्विक सहमती दर्शवली पण व्यावहारिक बाबींवर वेगेवेगळी मते प्रदर्शित केली. काही राज्यांनी आमचे जलस्त्रोत वापरण्याचा आम्हालाच अधिकार आहे त्यात कोणाचा हस्तक्षेप नको असे मत मांडले.  २००४ आणि २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिलेत आणि या प्रश्नावर लोकसहभाग व्हावा या दृष्टीने एक संकेतस्थळ उघडण्यात आले. नदीजोड प्रकल्पावर मते मागवण्यात आलीत. प्रकरणात अनेकदा सुनावणी होवून वेगवेगळे अहवाल, निरनिराळ्या मंत्रालयांचे आक्षेप/अनुमती, विरोध/सहमती ऐकून घेण्यात आले.

पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतकी वर्षे चर्वितचर्वण होवून शेवटी २०१२ साली अंतिम सुनावणी झाली. ही अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. एस.एच. कपाडिया, न्या. ए. के. पटनाईक, न्या. स्वतंत्रकुमार यांच्या न्यायासनासमोर झाली आणि दि.२७.०२.२०१२ रोजी या प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केला. प्रस्तुत लेखात सर्व पक्षांचे म्हणणे आणि त्यावर न्यायालयाची मते नमूद करणे शक्य होणार नाही. ते फारच विस्तृत आणि रटाळही होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजूंची मते ऐकून घेतल्यावर कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीतील आपल्या मर्यादा लक्षात घेऊन जो आदेश दिला तो असा.......

१. केंद्र सरकार विशेषत: जलसंपदा मंत्रालयाला निर्देश देण्यात येतो की नदीजोड प्रकल्पासाठी एका विशेष समितीचे गठन करावे, या समितीत केंद्रीय जलसंपदा मंत्री, जलसंपदा सचिव, वने व पर्यावरण सचिव, केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणाचे सदस्य-सचिव, अर्थ, नियोजन, वने व पर्यावरण आणि जलसंपदा या चार मंत्रालयातून प्रत्येकी एक तज्ज्ञ सदस्य, प्रत्येक संबंधित राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि सचिव, इतर राज्यांचे मुख्य सचिव किंवा त्यांनी मनोनीत केलेले सदस्य, प्रत्येक संबंधित मंत्रालयाने मनोनीत केलेले दोन सामजिक कार्यकर्ते आणि न्यायालयाचे मित्र श्री. रणजीत कुमार, यांचा समावेश असावा.

२. या समितीची बैठक दोन महिन्यातून कमीत कमी एकदा व्हावी आणि प्रत्येक बैठकीचा कार्यवृत्तांत नोंदवून ठेवावा.

३. कुठल्याही सदस्याच्या अनुपस्थितीमुळे बैठक तहकूब/रद्द करण्यात येऊ नये. जलसंपदा मंत्री हजर नसल्यास जलसंपदा सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात यावी.

४. नदीजोड प्रकल्पाचे कार्यान्वयन करण्यासाठी समितीला वाटल्यास उपसमित्या नेमण्याचे अधिकार समितीला राहतील.

५. समितीने आपला द्विवार्षिक अहवाल केंद्रीय मंत्रीपरिषदेला सादर करावा आणि त्यावर पुढील कार्यवाही करण्याचे अधिकार मंत्रीपरिषदेला राहतील, मंत्रीपरिषदेने सदर कार्यवाही जास्तीत जास्त तीस दिवसांचे आत करावी.

६. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर जी जी मते, अहवाल, प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात आली होती, ती समितीसमोर ठेवण्यात यावीत आणि समितीने नदीजोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचा विचार करावा.

७. नदीजोड प्रकल्पाबाबत नियोजन, अंमलबजावणी, बांधकाम आणि प्रकल्प सर्व दृष्टीने पूर्णत्वास येणे असे निरनिराळे टप्पे राहतील.

८. या समितीचे निर्णय आणि अहवाल यांना इतर सर्व प्रशासकीय यंत्रणेसमोर प्राधान्य राहील.

या आणि इतर काही निर्देशांसह न्यायालयाचे मित्र रणजीत कुमार यांना या प्रकरणातील निर्देशांचे पालन न करणाऱ्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली. तसेच नदीजोड प्रकल्पासारखा राष्ट्रीय महत्वाचा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल अशी आशाही व्यक्त करण्यात आली आणि तसे सुस्पष्ट आदेश केंद्र तसेच राज्य सरकारे आणि सर्व संबंधितांना देण्यात आलेत.

२००२ साली नदीजोड प्रकल्पाचा एकूण प्रस्तावित खर्च ५,६०,००० करोड रुपये ठरवण्यात आला होता. आता तो जेव्हा केव्हा पूर्ण होईल तेव्हा त्यात कितीतरी पटींनी वाढ झालेली असेल. या प्रकल्पामुळे ३५ दशलक्ष हेक्टर जमीन ओलिताखाली येऊ शकते. मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती शक्य होवू शकते. पण प्रकल्प पूर्ण होण्यात अनेक अडचणी आहेत. एका स्वायत्त संस्थेचे संयोजक हिमांशू मेहता तर म्हणतात की सर्वोच्च न्यायालयाला नदीजोड प्रकल्पाबाबत आदेश देण्याचे अधिकारच नाहीत. अनेक राज्यांचा प्रकल्पाला विरोध आहेच. अनेक संस्थांचाही विरोध आहे. अशा परिस्थितीत काही काही नद्या जोडल्या जातीलही पण प्रकल्प पूर्णत्वाने पूर्णत्वास जाणे कठीणच दिसते.

एवढ्या मोठ्या देशात कुठे प्यायलाही पाणी मिळत नाही तर कुठे महापुरामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करावा लागतो. सर्वाना योग्य आणि सम प्रमाणात पाण्याचे वाटप व्हावे यासाठी १९४७ पासून काहीच ठोस उपाय योजना होवू नयेत आणि केल्या गेल्या असतील तर त्याचे परिणाम दिसू नयेत, हा प्रकार आपल्या सारख्या विकसनशील देशाला निश्चितच भूषणावह नाही. १९८३ पासून एखाद्याने हा प्रश्न लावून धरावा आणि अनेक बाबी, कायदे, अडथळे, अडचणी, मतेमतांतरे यांचा उहापोह करून २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश द्यावेत आणि त्याचाही अपेक्षित परिणाम दिसू नये. याला काय म्हणावे? स्वातंत्र्यानंतर सहा दशकांनीही आपले अनेक बंधूभगिनी पाण्यासाठी वणवण करत असतील तर दोष कोणाला द्यायचा? जात, धर्म, पंथ, यासाठी भांडणाऱ्या आपल्या देशातील नागरिकांनी पाण्यासाठीही भांडावे? न्यायालयाला अधिकार आहे की नाही, केंद्र सरकारला या बाबत निर्णय घेता येतो की नाही, राज्य सरकारच या विषयाबाबत निर्णय घेऊ शकते की नाही, कायदे काय म्हणतात, राज्य घटना काय सांगते यापेक्षा तहानलेल्याला पाणी पाजणे महत्त्वाचे नाही का? ही समज आम्हास केव्हा येणार? तीस तीस वर्षे हे ठरवायला लागत असतील तर कठीणच आहे. तहानलेल्याला पाणी मिळत नसेल, लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाअभावी कोरडी राहात असेल आणि आपण फक्त योजना-समिती-उपसमिती-अहवाल-समिती-उच्च न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालय-समिती हाच खेळ खेळत असू तर आपले कायदे, प्रशासन, सरकार, न्यायपालिका आणि आपण सर्वच दोषी आहोत हाच निष्कर्ष काढणे उचित ठरेल.       

ब्लॉगची लिंक: http://aasonak.blogspot.in/

 

 



प्रतिक्रिया द्या



5975 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
एक जीवनगाणे संपले!
- कुमार केतकर
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर