वेतन आयोग म्हणजे काय?
मंगळवार, ११ जुलै, २०१७ चिंतामणी जोगळेकर

सरकारी कर्मचा-यांचे पगार दुप्पट वगैरे बातम्या वाचून संताप किंवा आनंद होणा-यांनाही मुळात वेतननिश्चिती प्रक्रियाच माहीत नसते. म्हणून वेतन आयोग म्हणजे काय यावर एक दृष्टिक्षेप..

केंद्रीय मंत्री मंडळाने गेल्या वर्षी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यासाठी मंजूरी दिली आणि सरकारी नोकरांचे पगार वाढणार यावर चर्चा सुरू झाली. माझ्या काही मित्रांशी बोलताना माझ्या असे लक्षात आले की वेतन आयोग म्हणजे नक्की काय याबद्दल बऱ्याच लोकांना अपुरी माहिती आहे किंवा त्यांच्या मनात बऱ्याच शंका आहेत. त्या शंका दूर करण्याचा आणि सर्वांनाच थोडी माहिती देण्याचा हा प्रयत्न.

सरकारी क्षेत्रातील वेतननिश्चिती

वेतन आयोग म्हणजे काय याची नीट कल्पना येण्यासाठी सरकारी आणि खासगी क्षेत्रामधील वेतननिश्चिती कशी होते ते थोडक्यात समजून घेतले तर दोन्हीमधील मूलभूत फरक अधिक सहजपणे लक्षात येईल.

खासगी क्षेत्रामधे वेतन निश्चितीचे विविध प्रकार आहेत. परंतु सामान्यत: खासगी क्षेत्रामधील अधिकारी आणि व्यवस्थापकांचे वेतन हे व्यक्तिची पात्रता आणि अनुभव याचबरोबर अपेक्षा या गोष्टी विचारात घेऊन निश्चित होते. वेतनामध्ये मूळ वेतनाबरोबर इतर भत्ते सुद्धा ठरवले जातात. या सर्व बाबी लक्षात घेता त्यात बऱ्यापैकी लवचिकता असते. पूर्वीच्या काळी (आयटीचा उदय होण्यापूर्वी) कामगार आणि कर्मचारी संघटना कराराप्रमाणे वेतननिश्चिती करून घेण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडयच्या. आजसुद्धा कारखान्यांमधील कर्मचारी आणि कामगारांचे वेतन निश्चित करण्यामध्ये या संघटना क्रियाशील आहेत. या प्रक्रियेला कलेक्टिव्ह बारगेनिंग किंवा सामूहिक घासाघीस असे आपण म्हणू शकतो. एकदा वेतननिश्चिती झाली की प्रतिवर्षी वार्षिक वेतनवृद्धी होऊन वेतन वाढत राहते. या वेतनवृद्धीचा दर हा प्रत्येक व्यक्तीच्या उत्पादकतेशी निगडीत असल्याने तो व्यक्तिसापेक्ष असू शकतो.

वेतनाव्यतिरिक्त असलेले भत्ते हे एका ठराविक दराने देय असतात. काही भत्ते हे मूळ वेतनावर अवलंबून असतात व ते मूळ वेतनाच्या काही ठराविक टक्के दराने दिले जातात, उदा. घरभाडे भत्ता हा बहुदा आपण कोणत्या शहरात राहतो त्यावर मूळ वेतनाच्या ५, १० किंवा १५ टक्के या प्रमाणात दिला जातो. भत्त्यांमधे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वृत्तपत्र भत्ता, टेलिफोन भत्ता, असे मासिक वेतनाबरोबर देय असणारे इतर भत्ते असू शकतात.

वेतन आयोगाचे साम्य खाजगी क्षेत्रामधील सामूहिक घासाघीस (कलेक्टिव्ह बारगेनिंग) या प्रक्रियेशी आहे. परंतु त्यात एक मोठा फरक सुद्धा आहे.

सरकारी क्षेत्रामधे दोन प्रकार येतात. एक म्हणजे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज. यात सरकारी बँका आणि सरकारी उद्योग येतात. या संस्थांमध्ये वेतननिश्चितीची प्रक्रिया ही बहुतांशी खाजगी उद्योगांसारखीच असते.

दुसरा प्रकार म्हणजे सरकारी वेतनश्रेणी असलेले सरकारी विभाग आणि ती वेतनश्रेणी स्वीकारलेल्या संस्था. या प्रकारातील संस्था या वेतनश्रेणींच्या निश्चिती साठी वेतन आयोगावर पूर्णपणे अवलंबून असतात. सरकारी वेतनश्रेणी असलेल्या प्रकारामधील संस्थांमधे सर्व सरकारी कार्यालये म्हणजेच विभाग समाविष्ट होतात. दुसऱ्या प्रकारात म्हणजे सरकारी वेतनश्रेणी स्वीकारलेल्या संस्थांमधे विद्यापीठ अनुदान आयोग, आयआयटी, एनआयटी ते भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेपर्यंत (Indian Space Research Organization) अनेक वेगवेगळ्या स्वायत्त संस्था पण येतात.

सरकारी नोकर आणि वरील प्रकारच्या संस्थांची वेतनश्रेणी ही वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसींवर आधारित असते. वेतन आयोगाच्या शिफारसींवर अवलंबून असलेल्या संस्थांमधील वैविध्य पाहिले की वेतन आयोगासमोर असलेली कठीण आव्हाने ठळकपणे समोर दिसतात. या नानाविध संस्थांच्या वेतनश्रेणींबद्दल वेतन आयोग विचार करतो. कर्मचाऱ्यांकडून आलेली आवेदने स्वीकारून त्यांचे विश्लेषण करतो, आणि मग आपल्या शिफारसी भारत सरकारला देतो. त्यापैकी कोणत्या स्वीकाराव्यात हे सर्वस्वी भारत सरकारच्या मर्जीवर असते.

वेतन आयोगांचा इतिहास

वेतन आयोगांचा थोडासा इतिहास सांगायचा तर पहिला वेतन आयोग १९४६ साली स्थापन झाला आणि १९४७ साली त्याचा अहवाल सरकारला दिला गेला. दुसरा वेतन आयोग १९५७ साली स्थापन झाला आणि त्याचा अहवाल दोन वर्षानंतर जाहीर झाला. तिसरा वेतन आयोग १९७० साली स्थापन होऊन १९७३ साली त्याचा अहवाल जाहीर झाला. चौथा वेतन आयोग १९८३ साली स्थापन झाला आणि त्याचा अहवाल १९८७ साली जाहीर करण्यात आला. या वेतन आयोगाने या चार वर्षांच्या कालावधीत आपला अहवाल तीन टप्प्यात सादर केला. पाचवा वेतन आयोग १९९४ साली स्थापन झाला. आयोगाचा अहवाल १९९७ साली जाहीर करण्यात आला आणि त्याच्या शिफारसी १ जानेवारी १९९६ पासून लागू करण्यात आल्या. सहावा वेतन आयोग २००६ साली स्थापन झाला आणि त्याच्या शिफारसी २००८ साली सरकारकडे देण्यात आल्या. या शिफारसी १ जानेवारी २००६ पासून लागू झाल्या. सातवा वेतन आयोग २०१३ साली स्थापन होऊन २०१४ साली त्याच्या शिफारसी सरकारकडे देण्यात आल्या. जुलै २०१६ मधे सरकारने या शिफारसींपैकी काही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि १ जानेवारी २०१६ पासून या शिफारसी लागू करण्यात आल्या. यात वेतन आणि महागाई भत्त्याची पुनर्रचना झाली परंतु घरभाडे भत्ता आणि इतर शिफारसींवर मात्र कार्यवाही झाली नाही. या वर्षी या शिफारसींना लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

वेतनश्रेणी आणि वेतन संरचना

दरवेळी वृत्तपत्रे बातम्या प्रसिद्ध करताना त्यांचे अपुरे विश्लेषण करून वेतन दुप्पट किंवा तिप्पट झाले अशी सनसनाटी विधाने मात्र करतात. अशा प्रकारचे बेजबाबदार वृत्तांकन सरकारी नोकरांविरुद्ध लोकक्षोभ निर्माण करण्यास कारणीभूत होते. या वृत्तांकनांमधील अतार्किकता समजून घेण्यासाठी सरकारी नोकरांची वेतनश्रेणी आणि वेतन संरचना समजून घेणे आवश्यक आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्वीकृत शिफारसींप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना साधारणतः खालील श्रेणींप्रमाणे वेतन मिळत होते.

पे बँड (Rs.) ग्रेड पे 
Apex 80000 (fixed) 
PB-4 37400-67000 10000
PB-4 37400-67000 8700
PB-3 15600-39100 8000
PB-3 15600-39100 5400
PB-2 9300-34800 4800
PB-2 9300-34800 4200
PB-1 5200-20200 2000
PB-1 5200-20200 1800

यातील ग्रेड पे हा पदाच्या स्थानाप्रमाणे ठरवला जातो. यातील अॅपेक्स म्हणजे सर्वोच्च पगार हा भारत सरकारचे सचिव या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला दिला जातो तर सर्वात कमी हा अकुशल कामगाराला दिला जातो. यापैकी पे बँडमधील पगार हा कर्मचाऱ्याच्या सेवाज्येष्ठतेवर आधारित असतो. जितकी अधिक काळ नोकरी झालेली असेल तितका पे बँड मधील पगार जास्त असतो. ग्रेड पे आणि पे बँड पे यांची बेरीज करून आलेल्या मूळ पगारावर महागाई भत्ता दिला जात असत. महागाई भत्ता २०१५ साली मूळ वेतनाच्या ११९ टक्के झाला होता. म्हणजेच १०,००० इतके मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता मिळून १०,०००+११,९०० म्हणजे २२,९०० मिळत होते. महागाई भत्ता हा वर्षातून दोन वेळा बदलतो. तो ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी संलग्न आहे. यातील सर्वात कमी पगार घेणारा अकुशल कामगार सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन सुमारे २३००० इतका पगार २०१६ साली घेत होता तर सचिव दर्जाचा अधिकारी साधारण १,८०,००० च्या आसपास पगार घेत होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी मोठा वर्ग म्हणजे श्रेणी २ व श्रेणी ३ चे कर्मचारी साधारण २५००० ते ५५००० च्या दरम्यान पगार घेत होते. या पगारात सध्या फक्त महागाई भत्ता विचारात घेतलेला आहे. घरभाडे भत्ता व ट्रान्सपोर्ट भत्ता आत्ता विचारात घेतलेला नाही कारण या लेखाचा उद्देश मूलभूत माहिती देणे इतकाच आहे.

सातवा वेतन आयोग

आता आपण सातव्या वेतन आयोगाकडे लक्ष देऊ. सातव्या वेतन आयोगाने वेतननिश्चिती करताना वापरलेल्या सूत्राप्रमाणे १ जानेवारी २०१६ रोजी असलेल्या मूळ वेतनाला २.५७ ने गुणून जी रक्कम येईल ते त्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन समजले जाईल. म्हणजेच सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याचे मूळ वेतन ८०००० X २.५७ = २,०५,६०० इतके येते. याच अधिकाऱ्याला पूर्वी १,७५,२०० इतके वेतन (महागाई भत्ता धरून) मिळत होते. अगदी सोपे गणित करून आपल्या लक्षात येईल की यातला फरक रुपये ३०,४०० इतका आहे. म्हणजेच ही वाढ १७ टक्के इतकी होते. कारण जेव्हा वेतनाची पुनर्रचना होते तेव्हा महागाई भत्ता शून्य केला जातो. आता हीच वाढ आपण बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांसाठी म्हणजे श्रेणी तीनच्या कर्मचाऱ्यांसाठी किती होते ते पाहू. ९३८० मूळ वेतन असणाऱ्या लिपिक पदावरील कर्मचाऱ्याला ९३८०X २.५७ = २४,१०६ इतके मूळ वेतन आता मिळेल परंतु त्यावर महागाई भत्ता शून्य टक्के असल्यामुळे त्याला ९३८० या मूळ वेतनावरील महागाई भत्ता धरून जे २०६०० च्या आसपास वेतन मिळत होते ते २४,१०६ इतके होऊन सुमारे १७ टक्के इतकी वाढ मिळेल.

या लेखाचा उद्देश वेतन आयोगाबद्दल आणि त्याच्या कर्मचाऱ्याशी थेट संबंधित आर्थिक परिणामाबद्दल जुजबी माहिती देणे इतकाच असल्याने सध्या इथेच थांबतो. माझ्या अंदाजाने आता वर्तमानपत्रांमधील बातम्यांप्रमाणे वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना घबाड मिळाले हा गैरसमज दूर व्हावा.

(वरील सर्व माहिती ही इंटरनेट वरून घेतलेली असली तरी ती माझ्या स्वतःच्या अनुभवाचा वापर करून नीट तपासून घेतलेली असल्यामुळे फारशी तफावत नाही.)

 



प्रतिक्रिया द्या



2473 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
एक जीवनगाणे संपले!
- कुमार केतकर
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर