शेतीतील समस्येच्या मुळाशी घाव हवा
शनिवार, १७ जून, २०१७ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन

कर्जमाफी हा शेतक-यांच्या प्रश्नावरचा तात्पुरता उपाय झाला. मूळ समस्या आहे शेतीतील उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नाही ही आणि या मुळावरच घाव घालण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्राबरोबरच मध्य प्रदेशामध्ये जून महिन्याच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले होते. महाराष्ट्रात संपूर्ण राज्यभर शेतकरी आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थतेचे हे प्रदर्शन आहे. देशातील शेतीसमोर गंभीर आव्हान उभे असून, अल्प आणि मध्यम भूधारक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. मुळात, शेतीतील उत्पादकता कमी होत असून, शेतमालाचे दर अतिशय अस्थिर आहेत. शेतीतील उत्पादन, त्याला मिळणारा दर या गोष्टी शेतकऱ्यांसाठी विपरित आहेत आणि बहुतांशपणे शेतकऱ्यांसमोरील समस्येचे मूळ याच गोष्टींमध्ये आहे. समस्यांची ही कारणे असताना, शेतकऱ्यांच्या समस्येवर कर्जमाफीतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होत आहे.

कर्जमाफीतून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणामध्ये दिलासा मिळणार असला, तरीही दीर्घकालीन विचार करता कृषी क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी याचा फायदा होणार नाही. उत्पादकता वाढविणे आणि योग्य दरांमध्ये शेतीमालाचा पुरेसा पुरवठा होणे, हेच शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या समस्येवरील उपाय आहेत. त्यामुळेच, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या अहवालामधील, विशेषत: २१व्या शतकातील शेतकऱ्यांविषयीच्या प्रकरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. उत्पादन आणि पेरणीनंतरच्या काळामध्ये उत्पादनाच्या मोजणीचे अधिकार छोट्या उत्पादकांना देण्याची शिफारस यामध्ये केली आहे. तसेच, उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळावा, असेही या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे. देशाच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच, हा अहवाल आकाराला आला आहे. त्यामुळेच, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये कर्जमाफीबरोबरच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तातडीने लागू करण्याची मागणी जोरकसपणे मांडण्यात आली होती.

आजही, ग्रामीण भागातील बहुतांश नागरिकांच्या दृष्टीने शेती हाच महत्त्वाचा व्यवसाय असून, ग्रामीण तरुण पुढील वाटचालीसाठी प्राधान्याने शेतीचीच निवड करत असतात. शेती हा तरुणांसमोरील पर्याय कायम राहावा, याचा विचार करून सध्याच्या समस्येवर दीर्घकालीन विचार करणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये समस्या निर्माण होत गेली, तर देशातील कोणतेही क्षेत्र अबाधित राहू शकणार नाही. त्यामुळेच, शेती क्षेत्रातील सर्व परिस्थिती रुळावर राहावी, यासाठी शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा मुद्दा मध्यवर्ती ठेऊनच केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने धोरणे आणि कार्यक्रमांची आखणी करायला हवी, ही गोष्ट सर्वांत महत्त्वाची आहे. 



प्रतिक्रिया द्या



2005 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )
Shrikrishna mrikar - सोमवार , १९ जून, २०१७
स्वामिनाथन आयोग आहे तरी काय? (Part 1) देशातल्या शेतकऱ्याची विपन्नावस्था संपून त्याला आर्थिक स्थैर्य कसे देता ये‍ईल याचा अभ्यास करून सरकारला शेतीच्या विकासा साठी धोरण सुचविण्याच्या उद्देशाने २००४ साली स्वामिनाथन आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाचे मुख्य एम एस स्वामिनाथन होते. त्यात जे सदस्य होते त्यात अतुल कुमार अंजान सारखे डाव्या विचारसरणीचे सदस्य होते ज्यांचे आर्थिक विचार केंव्हाच टाकावू असल्याचे सिध्द झाले आहे. सोनिया गांधींचे स्वयंसेवी संघटनांचे प्रेम पाहता या आयोगात स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधीही दिसतात. आणि उरलेले सदस्यही ’सरकारी विद्वान’ या प्रकारात मोडणारे आहेत. खरे तर शेतीच्या अधोगतीचे अर्थशास्त्रिय विश्लेषण शरद जोशींनी अगदी अचूक आणि नेमकेपणाने केले आहे. ईतर कुणाही अर्थतज्ञाने शरद जोशींच्या पासंगाला पुरेल असे विश्लेषण केल्याचे वाचण्यात-ऐकण्यात नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी मिळून शेतीचे अर्थशास्त्र या विषयावर जेवढे लिखाण केले असेल त्याही पेक्षा जास्त अभ्यास आणि लिखाण शरद जोशींनी केलेले आहे. अर्थात त्या लिखाणाच्या दर्जाबद्दल तर वर स्पष्ट केलेलेच आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की शरद जोशींसारख्या तज्ञाला शेती विषयक प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाचे सदस्य बनविण्याची हिंम्मत तर मनमोहन सरकार मधे नव्हतीच, पण या आयोगाचे सदस्य असलेल्या सरकारी विद्वानांनी शरद जोशींचे मत घेण्याचे साधे सौजन्यही दाखविले नाही. आणि म्हणून अहवालाचा उद्देश्य शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणुक करण्याचा नसून केवळ सरकारची भलामण करण्याचा आहे असा संशय येतो. आणि या अहवालाचे पहिले पान वाचले की हा आलेला संशय बदलून तसेच असल्याची खात्री पटते. कारण अहवालाची सुरुवात महात्मा गांधींच्या वचनाने होते. त्याच्या खालीच नेहरुंचे वचन उधृत करण्यात आलेले आहे. पुढे हरित क्रांतीचा उल्लेख आहे आणि हरित क्रांतीच्या सन्मानार्थ इंदिरा गांधींनी काढलेल्या पोस्टाच्या तिकिटाचा उल्लेख इंदिराजिंच्या नावासह आहे पण हरितक्रांती यशस्वी करण्यात लाल बहादुर शास्त्री यांनी बजावलेल्या महत्वपुर्ण भुमिकेचा उल्लेखही नाही! अर्थात वरवर पाहता या सर्व क्षुल्लक गोष्टी आहेत पण अहवालाचा अभ्यास केल्यावर त्याचा हेतू लक्षात येतो आणि वरकरणी क्षुल्लक वाटणाऱ्या बाबी कशा महत्वपुर्ण आहेत याचा उलगडा होतो. पुर्ण अहवाल वाचून त्याचा अर्थ लक्षात घेतला की हे स्पष्ट होते की या अहवलाची अंमलबजावणी करुन शेतकऱ्याची परिस्थिती बदलणारच नाही. ते का याचा सविस्तर आढावा आपण घेणार आहोत. अहवालाच्या शिफारसी आण त्यांचा होणारा परिणाम यावर आपण एक एक मुद्दा घेवून चर्चा करणार आहोत. पण ज्या अहवालाची सुरुवात नेहरू-गांधी घराण्याची भलामण करण्यापासून झालेली आहे त्या पासून दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार? अनेक विरोधाभासांनी भरलेला असा हा अहवाल आहे. १.१ मधे नेहरू-गांधी यांची आरती केल्यावर १.२.१ मधे हा अहवाल सरकारी योजनांची भलामण करतो. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काय काय केले ते विषद करतो. आणि विरोधाभास असा की सरकारची धोरणे जर योग्य दिशेने जाणारी असली असती तर शेतकऱ्यांवर लाखांनी आत्महत्या करण्याची वेळच आली नसती! पण सरकारी मर्जी राखण्यासाठी अहवाल सादर करणाऱ्या भाटांना ही भलामण करणे तर भागच आहे. पुढे १.२.३ आणि १.२.४ मधे हा अहवाल १९८०-८५ मधे ५.७% असलेला कृषी विकासाचा दर घसरून १९९५-२००० मधे २% येवढा घसरला याची कबुली देतो. ८०-८५ दरम्यान विकास दर जास्त असल्याचे श्रेय सिंचनावर केलेल्या भरघोस तरतुदिला देतो. मग पुढे ही तरतूद कमी कुणी केली? का केली? सिंचन का नाही वाढले? भुजल पातळी का कमी होत गेली? या सर्व प्रश्नांवर मूग गिळून गप्प बसतो. १.२.४ मधे हा अहवाल हे सांगतो की शेती मधून फारसा रोजगार निर्माण होत नाही. त्यावर उपाय काय तर शेतीचे यांत्रिकीकरण कमी करून शेतीच्या कामात मानवी श्रमांचा जास्त वापर व्हावा असे सुचवितो! आणि याच अहवालात या आधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनेचे कौतुक केलेले आहे. ईथे विरोधाभास असा की सरकारने राबविलेल्या ग्रामिण रोजगार हमी योजना आणि स्वस्त धान्य योजना यांमुळे शेतीचे काम करण्यास मजुर मिळेनासे झाले किंवा मजुरी वाढत गेली. त्याचा विपरित परिणाम शेतीच्या उत्पन्नावर झाला. शेती साठी लागणारा मजुर महाग करून शेतीतले यांत्रिकीकरण कमी करून शेती मधे मनुष्यबळाचा वापर वाढावा अशी अपेक्षा करणारा हा अहवाल म्हणजे शेतकऱ्याची क्रूर थट्टा नाही तर दुसरे काय? आणि तशी अपेक्षा म्हणजे या अहवालातला दुसरा विरोधाभास. पुढे हाच अहवाल ग्रामिण भागात पायाभुत सुविधा वाढवण्याचा उल्लेख करतो. तेवढा मात्र स्वागतार्ह्य आहे. १.४.२ मधे जमिन विषयक मुद्द्यांचा विचार केलेला आहे. १.४.२.३ मधे शेती योग्य जमिन बिगर शेती कारणासाठी वापरली जावू नए असे सुचविण्यात आले आहे. म्हणजे कर्जाच्या ओझ्या खाली दबलेल्या शेतकऱ्याला शहरीकरणाच्या रेट्यामुळे आपली शेतजमिन विकून दोन पैसे खिशात घालण्याची जी संधी मिळते ती नाकारण्याचेच पाप हा अहवाल करतो. शेतजमिनीचा कसा उपयोग करायचा हे ठरविण्याचा संपुर्ण अधिकार केवळ शेतकऱ्याला असावा. शहरातल्या मोकळ्या जागेवर काय बांधायचे हे ठरविण्याचा पुर्ण अधिकार जमिन मालकाला असतो. शेतकऱ्याने मात्र शेतजमिनीचा नफा देणारा दुसरा काही उपयोग करायचे ठरविले तर त्यास बंदी? आणि म्हणून ही सुचना अन्यायकारक असून धुडकावून लावली पाहिजे.
shrikant umrikar - सोमवार , १९ जून, २०१७
स्वामिनाथन आयोग अव्यवहार्य आहे.. या शिफारशी आम्ही पूर्णत: नाकारतो आहोत.. आम्ही शेतीमालाची बाजारपेठ खुली करावी इतकीच मागणी करतो आहोत... आम्हाला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य हवे.. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हवे...
रवींद्र गुरव - रविवार, १८ जून, २०१७
औत हाकणारी धनगर समाजातील मनीषा बालशेतकरीच. तिनं समस्यांना जागा करून दिली. तिच्यालारखींच्या समस्या शासनानेच सोडवायलाच पाहिजेत.

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर