पंतप्रधान निघाले 'लोकशाहीच्या मंदिरी'
गुरुवार, १५ जून, २०१७ शिवराज दत्तगोंडे

अमेरिकेचा उल्लेख लोकशाहीचे मंदिर असे करणारे पंतप्रधान लवकरच पुन्हा या मंदिरी जाणार आहेत. अमेरिकेशी संबंध दृढ करताना भारताने काय दक्षता घेतली यावर यानिमित्ताने दृष्टिक्षेप..

लवकरच भारतीय पंतप्रधान अमेरिकेचा दौरा करणार आहेत. नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी ते पहिल्यांदा भेटतील. डोनाल्ड यांनी नुकतेच अमेरिकेला पॅरिस कराराबाहेर काढले असून यासाठी त्यांनी भारत व चीन यांना होणारा फायदा व अमेरिकेचे होणारे नुकसान हे कारण दिलेले आहे. प्रतिव्यक्ती कार्बनउत्सर्जन पाहता पर्यावरण रक्षणाची सर्वाधिक जबाबदारी अमेरिकेची होती याची जाणीव विचारी ओबामांना असल्यामुळेच त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली होती पण स्वयंघोषित राष्ट्रवादी ट्रम्प यांना मात्र हे मंजूर नाही. त्यांना भारत व चीन यांना देण्यात आलेली सुट जास्त व अन्यायकारक वाटत आहे. जागतिक महासत्ता असलेल्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाचे असे वर्तन हे भविष्यकाळात येणाऱ्या जागतिक अनागोंदीचे पूर्वसंकेत आहेत. कारण मोठ्या शक्तिशाली देशाने जबाबदारीने वागून जगाला स्थिरता प्रदान करायची असते पण ट्रम्प महाशयांना याचे भान नाही..

द्विपक्षीय संबंधांत किंचित तणाव

तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतीय पंतप्रधान अमेरिकेत जाणार आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यावर इकडे प्रतिक्रिया उमटलेल्या असल्याने संबंधांमध्ये थोडा तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या दौ-याचे फलीत नेमके काय निघेल, याबाबतीत अाताच काही लिहिणे तसे जरा धाडसाचेच आहे. तरीही भारत-अमेरिका संबध, अमेरिकेचे अन्य देशांशी असलेले संबंध तसेच स्वहित साधण्यासाठी अमेरिकेने जगभरात केलेल्या कारवाया याचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ. म्हणजे त्यातून भारताने या देशाशी संबध वाढवत असतानाच खबरदारी घेणेही कसे अत्यावश्यक आहे हे वाचकांच्या लक्षात येईलच. याचबरोबर परराष्ट्र संबंधांत देशाचे हित सर्वोच्च स्थानी असते आणि मैत्री वगैरे बाबी गौण असतात आणि हितपरत्वे त्या बदलत असतात हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे..

हे कसले लोकशाहीचे मंदिर?

मागील अमेरिकन दौ-यावेळी भारतीय पंतप्रधानांनी अमेरिकन सिनेटमध्ये दिलेल्या आपल्या भाषणात पंतप्रधान यांनी अमेरिकन काँग्रेसला उद्देशून खालील उद्गार काढले होते.. "This temple of Democracy has encouraged and empowered other Democracies the world over.." अर्थात अशी वक्तव्ये पब्लिक पोश्चरिंगसाठी देण्यात आलेली असतात. वास्तवाशी तसा त्यांचा फारसा संबंध नसतो. कसा? ते आपण पाहू. सोव्हिएट रशिया विरोधातील व्यूहरचनात्मक हिते साधण्यासाठी याच लोकशाहीच्या मंदिराने भारताच्या शेजारच्याच पाकिस्तानात येऊ शकत असलेल्या लोकशाहीचा सैन्यामार्फत गळा घोटला... जर पाकिस्तानात लष्कर वरचढ झाले नसते तर कदाचित भारत-पाकिस्तान संबंधांचा इतिहास पूर्णपणे वेगळा असता.. लष्कर नावाच्या सापाने अमेरिकन मदतीच्या सहाय्याने तेथील लोकशाहीवर कसा विळखा घातलाय, हे गेल्या महिन्यातच पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी काढलेला एक आदेश लष्कराच्या प्रवक्त्याने चक्क ट्विटरमार्फत नाकारून मागे घ्यायला लावला त्यावरून लक्षात येईल. का, तर तो आदेश लष्कराला अनुकूल नव्हता. पश्चिम आशियातील राष्ट्रांशी अमेरिकेचे सुरवातीपासूनच लष्करी आणि व्यापारी संबंध आहेत. तेथील एकाही देशात आज लोकशाही नाही आणि ती यावी असे अमेरिकेला अजिबात वाटलेले नाही. याऐवजी मूहमंद गदाफी, होस्नी मुबारक, सौदी शहा, सद्दाम हुसेन यांना अमेरिकेने कायम पाठिंबा दिला तो या देशातल्या तेलाच्या खाणींमुळे. त्यांची गरज संपल्यानंतर सौदी शहा सोडून बाकीच्यांना रासायनिक हत्यारे आणि लोकशाहीच्या नावाखाली पदच्युत करण्याचे खेळही अमेरिकेने खेळले. त्यामुळेच पश्चिम आशिया आज कमालीचा स्फोटक आणि अस्थिर झाला आहे. याच अस्थिरतेतून आयसिस या दहशतवादी संघटनेचा उदय झालेला आहे. इराणमधील तेलाच्या विहिरींचे राष्ट्रीयीकरण करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या लोकनियुक्त सरकारचा आपल्या गुप्तचर संस्थेच्या मदतीने काटा काढून इराणी शहामार्फत आपले आर्थिक हित साधण्यात धन्यता मानणारे हेच लोकशाहीचे मंदिर होते... अमेरिकेच्या या उफराट्या कृत्यांमुळेच इराण खोमेनीच्या धर्माधिष्ठीत राजवटीत अडकला... भारतालाही सोव्हिएट रशियाशी असलेल्या जवळिकीमुळे शीतयुद्ध कालखंडात अमेरिकेने बराच त्रास दिलेला आहे. पाकिस्तानला लष्करी मदत पुरवून भारताच्या लष्कराशी तुल्यबळ ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणामुळेच पाकिस्तान एवढा मुजोर झाला आहे. अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळेच पाकिस्तान भारताविरोधात दहशतवादाचा वापर करू शकलाय हे अजून एक कटू वास्तव आहे..

अमेरिकेशी मैत्री भारताला गरजेचीच

आज भारतास अमेरिकेची गरज आहे. त्यांच्याकडील भांडवल, आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्या विकासासाठी आपल्याला हवे आहे. आपल्या वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा तसेच त्याचबरोबर आपल्या संरक्षणासाठी लागणारी अत्याधुनिक शस्त्रे  अमेरिकाच देऊ शकते... यामुळे आपण चीनला आपल्या सीमेवर काही अागळिक करण्यापासून रोखू शकू.. हेच दुसऱ्या बाजूने अमेरिकेबाबतीतही आहे. चीनला समांतर अशी दुसरी शक्ती सत्तेच्या संतुलनासाठी आशियात आवश्यक आहे आणि चीनला तुल्यबळ ठरेल अशी आकारमान आणि लष्करीबळ असलेली सत्ता भारताव्यतिरिक्त आशियात दुसरी नाही. त्यामुळे अमेरिका भारताला चीनविरोधात एक समांतर आशियायी सत्ता म्हणून उभारण्यात मदत करत आहे.

भागीदारीतील धोके ओळखणे आवश्यक

दोघांच्याही आपासात असलेल्या संबंधात आपापली हिते समावलेली आहेत. ती परस्परांशी जोडलेली असल्यामुळे दोन्ही देशात सध्या मैत्रीचा महापुर वाहताना दिसतोय पण अमेरिकेचा व्यूहरचनात्मक भागीदार होण्यातही खूप धोके आहेत. पाकिस्तानने याची पुरेपूर किंमत चुकवलेली आहे. सोव्हिएट रशियाविरोधी लढण्यासाठी पाकिस्तान हा अमेरिकेचा साथीदार बनलेला होता. अफगाणिस्तानातील युद्धात अमेरिकेने पाकिस्तानला वापरून कायमचे अस्थिर करून सोडलेले आहे हे विसरून चालणार नाही. कारण भारत-अमेरिका या युतीस चीन आपल्या विरोधातील युती समजतो... शीतयुद्धाच्या कालखंडात ज्याप्रमाणे अफगाणिस्तान, पूर्ण युरोप, पश्चिम आशिया हा प्रदेश सोव्हिएट रशिया व अमेरिका यांच्यातील छुप्या लढाईत सापडून अस्थिर झाला होता, तशी परिस्थिती परिस्थिती भारताची होऊ नये याची दक्षता आपण घेतली पाहिजे... चीनशी असलेल्या भौगोलिक समीपतेमुळे या खेळात सामील होण्यास भारताला ब-याचशा मर्यादा येतात. चीन व अमेरिका यांच्यातील छुप्या युद्धाचे मैदान भारत बनणार नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी अमेरिकन सैन्याच्या भारतीय भूमीवरील हालचाली टाळल्याच जायला हव्यात.... अमेरिकन विमानांना आपले विमानतळ वापरण्याची परवानगी आपण दिलेली आहेच. याचेही परिणाम गंभीर निघू शकतात. कारण चीनच्या लेखी याचा अर्थ चीनची हेरगीरी करण्यासाठी अमेरिकन विमानांना भारतातून उडता येईल, त्यांच्या दक्षिणेकडे अमेरिकन सैन्य उपस्थिती निर्माण होईल असा होतो हे चीनची यासंदर्भातील दिलेली वक्तव्ये तपासली असता सहज कळून येते. पूर्वेला कोरिया,जपान येथे ते आधीच उपस्थित आहेत... मागे अफगाणिस्तानातही त्यांनी विमानतळ मिळवलेले आहेत... त्यामुळे याला काऊंटर करण्यासाठी चीनही हालचाली करणार आणि आपण त्यात विनाकारण भरडले जाऊ.

हा सगळा इतिहास पाहता अमेरिकन मैत्रीचे स्वागतच आहे. आजच्या जगात कसाही असला तरी महासत्ता असलेला हा देश आहे आणि त्यांच्याशी संबध ठेवणे हे आपल्या अधिक हिताचे आहे पण अशा संबंधात सुरक्षित अंतर व पारदर्शकता असावी. आपले परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र ठेवण्याचे स्वातंत्र्य राखूनच या मैत्रीरस्त्यावरून पुढे गेले पाहिजे... त्यामुळे किमान सध्या तरी गटनिरपेक्ष परराष्ट्रीय धोरण सोडणे भारताच्या मुळीच हिताचे नाही....

 



प्रतिक्रिया द्या



1923 ( कृपया हा मजकूर खाली लिहा )
Ravindra Satpute - गुरुवार, १५ जून, २०१७
भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने नुकताच अमेरिकन कंपनी सिकारोव्हस्की सोबत केलेला ₹६,५०० करोड चा १६ मल्टिरोल हेलिकॉप्टर नौसेनेला पुरवठा करण्याचा करार रद्द केला.

इतर बातम्या

 
 
 
आमची शिफारस
एक जीवनगाणे संपले!
- कुमार केतकर
पुलं गेले तेव्हा...
- मुकेश माचकर